मुंबई - मुंबईतील दरडी कोसळून होणारी जीवित आणि वित्तहानी नवीन नसून मागील १२ वर्षांपासून दरडी कोसळून होणाऱ्या दुर्घटनेवर उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकार गंभीर नाही. मागील ३१ वर्षात दरडी कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत ३१० लोकांचा मृत्यू झाला असून ३०० हून अधिक नागरिक जखमी झाले.

मुंबईतील ३६ पैकी २५ मतदारसंघात २५७ ठिकाण डोंगराळ भागात धोकादायक म्हणून वर्गीकृत आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सांगितले की, या भागातील २२,४८३ झोपड्यांपैकी ९६५७ झोपड्यांना प्राधान्याने स्थानांतरित करण्याची शिफारस मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाने राज्य शासनाला केली.

यात उर्वरित झोपड्यांना टेकड्यांच्या आजूबाजूला तटबंदी बनवून संरक्षित करण्याचे प्रस्तावित केले होते. पावसाळयात भूस्खलनामुळे ३२७ ठिकाणाबाबत अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र सरकारला आधीच सतर्क केले होते.

१९९२ ते २०२३ या दरम्यान दरडी कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत आतापर्यंत ३१० लोकांनी जीव गमावला असून ३०० हून अधिक जखमी झाले आहेत. २०१०मध्ये सर्वसमावेशक सर्वेक्षण करणार्‍या मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाने शिफारस केली होती. त्यावर वेळीच कार्यवाही झाली असती तर डोंगराळ भागात राहणा-या नागरिकांच्या मृत्यूला रोखता आले असते.

मंडळाचा अहवाल आणि अनिल गलगली यांच्या पाठपुराव्यानंतर १ सप्टेंबर २०११ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, त्यानंतर १२ वर्षे उलटून गेली आहेत परंतु नगरविकास विभाग अद्याप त्याची अंमलबजावणी करीत आहे, मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्याप्रमाणे यापैकी कोणतीही अ‍ॅक्शन टेकिंग प्लॅन (एटीपी) तयार केलीच नाही, असे गलगली म्हणाले.