Mumbai News - आता रियल इस्टेट क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या आणि विकासक व ग्राहक यांच्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या एजंटसना त्यांच्या व्यवहाराचा समग्र तपशील वर्षातून दोनदा म्हणजे एप्रिल ते सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर ते मार्च असा, त्यांच्या स्वतःच्याच संकेतस्थळावर जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आला आहे.

याशिवाय ज्यांची स्थावर संपदा क्षेत्राच्या या व्यवहारातील वार्षिक उलाढाल 20 लाखापेक्षा जास्त असेल त्यांना केंद्र शासनाच्या पैशांच्या फेरफारी विरूद्धच्या कायद्यानुसार प्रधान अधिकारी आणि पदनिर्देशित संचालक नेमणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.

अर्थात मध्यस्थांनी महारेराने ठरवून दिलेल्या ज्या प्रपत्रात ही माहिती भरायची आहे, त्यातील रकमांचा तपशील फक्त प्राधिकरणाला उपलब्ध राहील, सार्वजनिकरित्या नाही.

महारेरा अधिनियम, आयकर अधिनियम,1961 आणि कंपनी अधिनियम 2013 नुसार या स्थावर संपदा व्यवहारातील एजंटसना ही माहिती संकेतस्थळावर ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. अर्थात सदनिका, दुकान,प्लाॅट, जमीन, इमारत अशी स्थावर संपदा क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांना एजंट निवडीसाठी या माहितीची

मोठी मदत होणार आहे. या परिपत्रकाची अंमलबजावणी येत्या 1 एप्रिल पासून होणार असून या एजन्टसना महारेराने ठरवून दिलेल्या प्रपत्रानुसार पहिला अहवाल 20 ऑक्टोबर पर्यंत आपल्या संकेतस्थळावर टाकावा लागणार आहे.

या प्रपत्रात ज्या विकासकासाठी व्यवहार केला त्या प्रकल्पाचे महारेरा नोंदणी क्रमांकासह नाव. सदनिका, दुकान, प्लाॅट, इमारत, जागा असा कुठला व्यवहार झाला त्याचा आणि त्यापोटी किती पैसे मिळाले याचा तारखेसह तपशील द्यावा लागणार आहे.

अर्थात या व्यवहारापोटी मिळालेला मेहनताना दाखवणे बंधनकारक असले तरी तो तपशील फक्त महारेराला पाहता येणार आहे.

इतरांना सार्वजनिकरित्या तो उपलब्ध असणार नाही. स्थावर संपदा क्षेत्रातील ग्राहक खरेदी करताना, गुंतवणूक करताना बहुतेकवेळा या क्षेत्रातील एजंटांची मदत घेत असतात. ही माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर त्यांना आपल्या व्यवहारासाठी एजंट निवडायला मदतच होणार आहे.

म्हणून महारेरा ही माहिती निर्धारित कालावधीनुसार संकेतस्थळावर जाहीर केली जाते किंवा नाही यावर लक्ष ठेवणार आहे. जे यात हयगय करतील त्यांच्यावर तरतुदीनुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही महारेराने स्पष्ट केले