मुंबई, ता. २१ : जवळपास दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेली सिनेटची निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेणाऱ्या मुंबई विद्यापीठाला उच्च न्यायालयाने दणका दिला. शासनाच्या आदेशानुसार निवडणुका लांबवण्याचा निर्णय घेणाऱ्या विद्यापीठाच्या निर्णयाला न्या. अतुल चांदूरकर यांनी आज स्थगिती दिली इतकेच नव्हे तर या निवडणुका वेळापत्रकानुसार घेण्याचे निर्देश दिले. मात्र वेळापत्रकानुसार रविवारी २२ सप्टेंबर रोजी निवडणुका घेणे शक्य नसून त्या ऐवजी २४ सप्टेंबर रोजी निवडणुका घेणार असल्याची माहिती विद्यापीठ प्रशासनाने न्यायालयाला दिली.

आता १० नोंदणीकृत जागांसाठी येत्या २२ सप्टेंबर २०२४ साठी मतदान प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यासाठी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या युवासेनेविरुद्ध अभविप यांच्यासह मनसेने देखील कंबर कसली आहे. दरम्यान आदित्य ठाकरे यांनी या निवडणुकीमध्ये विशेष लक्ष घातले आहे. मात्र काही तासांवर आलेली निवडणूक अचानक राज्य सरकारच्या निर्देशांनंतर रद्द करम्यात आली होती. राज्य सरकारचे आदेश आल्याने निवडणुक स्थगित करत असल्याचे विद्यापीठाने जाहीर केले होते. यानंतर राजकीय वर्तुळातून टीका केली जात होती.

मुंबई विद्यापीठाची पदवीधर गटाची सिनेट निवडणुक दोन वर्षानंतर २२ सप्टेंबर रोजी घेण्याचा निर्णय विद्यापीठ प्रशासनाने घेतला. मात्र मतदानाला एक दिवस शिल्लक असताना शासनाच्या आदेशानुसार हि निवडणूक स्थगित करण्याचा निर्णय विद्यापीठ प्रशासनाने घेतला. विद्यापीठाच्या या निर्णयाविरोधात युवासेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. युवासेनेचे मिलिंद साटम, शशिकांत ढोरे, प्रदीप सावंत यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली.

या याचिकेवर आज (ता.२१) न्या. अतुल चांदूरकर आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड सिद्धार्थ मेहता, ॲड हर्षदा श्रीखंडे यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी सांगितले की, निवडणूक अनिश्चित काळासाठी स्थगित केली जाऊ शकत नाही त्यामुळे राज्य सरकारचा जीआर आणि विद्यापीठाचे परिपत्रक रद्द करण्यात यावे व रविवारी, २२ सप्टेंबर रोजी वेळापत्रकानुसार निवडणूक घेण्याचे निर्देश विद्यापीठाला देण्यात यावेत. या युक्तिवादानंतर खंडपीठाने राज्य सरकारच्या १९ सप्टेंबरच्या निवडणुका तात्पुरत्या स्वरूपात पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाला पुढील आदेश देईपर्यंत स्थगिती दिली व वेळापत्रकानुसार निवडणुक घेण्यास सांगितले.

विद्यापीठाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे व ॲड मनिष केळकर यांनी युक्तिवाद केला त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, उद्या २२ सप्टेंबर रोजी निवडणुका घेणे शक्य नसून हि निवडणूक २४ सप्टेंबर रोजी घेतली जाईल व २७ सप्टेंबर रोजी मतमोजणी होईल. या माहितीनंतर न्यायालयाने सुनावणी २६ सप्टेंबर पर्यंत तहकूब केली.

न्यायालयात इतरही याचिका

- सिनेट निवडणूक स्थगित करण्याच्या निर्णयाला युवासेनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते
- आयआयटी आणि आयसिटीच्या पदवीधरांना सिनेट निवडणुकीत मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी द्यावी यासाठी आणखी याचिका केली होती.
- सिनेट निवडणुक प्रक्रिया विद्यार्थी हित केंद्रित नसून राजकिय पक्ष केंद्रीत असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनने (मासु) याचिका दाखल केली होती.