मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेकडून दरवर्षी मनोरंजन करामध्ये सुधारणा करण्यात येते. मुंबई महापालिका आगामी वर्षासाठी थिएटर आणि नाट्यगृहांसठी करात वाढ करण्यात येणार आहे. या मनोरंजन करवाढीचा प्रस्ताव आता पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. आयुक्तांच्या मंजुरीनंतरच नव्याने कर आकारणीसाठीच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर पालिका प्रशासनाकडून या कर वसुलीबाबतची पुढील प्रक्रिया सुरू होईल. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमानुसार हे दर निश्चित केलेल्या दरांपेक्षा अधिक अंमलात आणता येत नाहीत. त्यामुळेच नव्या दरांचा प्रस्ताव लवकरच पालिकेकडून मंजुर होण्याची शक्यता आहे.

मुंबई महानगरपालिकेकडे चित्रपटांचे थिएटर, नाट्यगृह, सर्कस यासारख्या गोष्टींसाठी मनोरंजन कर हा पालिकेकडून आकारण्यात येतो. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी थिएटर करामध्ये १० टक्के वाढीचा प्रस्ताव पालिकेने मंजुर केला होता. पालिकेने हा प्रस्ताव नगर विकासाची परवानगी मिळाल्यावर संमत केला होता. परंतु गेल्या काही वर्षात कोरोनाच्या कालावधीमुळे राज्य सरकारने हा कर वसुलीसाठी परवानगी दिली नव्हती. त्यामुळे पालिका आताही २०१५-१६ च्या वर्षानुसारच मनोरंजन करवसुली करत आहे. आता पालिकेने पुन्हा एकदा या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करण्यासाठीची सुरूवात केली आहे.

पालिकेच्या प्रस्तावानुसार २०२३ ते २०२४ या कालावधीत शेड्युल्ड ग्रुप सी मध्ये जुन्या दरानुसार थिएटरचा कर निश्चित करण्यासाठीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये २०२२-२३ मध्ये मुंबईत प्रदर्शित झालेली मराठी, गुजराती चित्रपट, मराठी नाटक, मोनोलॉग यासाठी सूट देण्यात आली होती. त्यामुळे २०१५ च्या आधारावर सुधारीत दरपत्रकाला मंजुरी मिळाल्यास नवे दर लवकरच लागू होतील.