मुंबई: महाराष्ट्रात (Maharashtra) सध्या निवडणुकांमधील OBC आरक्षणाचा (OBC Reservation) विषय तापलाय. सर्वोच्च न्यायालयाने OBC आरक्षणाची याचिका (Petition) फेटाळली आहे. कोर्टाने आरक्षण पूर्णपणे नाकारलेलं नाही. राज्य सरकारने स्वतंत्र आयोग (Commission) गठित करावा, OBC पंचायत राजमधील आरक्षण सक्षम असल्याचे दाखवून द्यावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत. जोवर हा आरक्षणाचा तिढा सुटत नाही, तोपर्यंत कोणतीही निवडणूक (Elections) घेऊ नये, अशी भूमिका राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मांडली. (MVA Govt Minister Vijay Wadettiwar says No Elections should take place till OBC Reservation issue resolves)

"कोर्टाच्या निर्णयानंतर माझी अनेकांशी चर्चा झाली. मला अनेक नेते, सर्व पक्षातील कार्यकर्ते यांनी फोन केले आणि त्यांची भूमिका मांडली. कोणत्याही निवडणुका जोवर OBC आरक्षणावर निर्णय होत नाही, तोवर होऊ नयेत असे त्यापैकी अनेकांनी मला सांगितले. आणि मी जरी राज्याचा मंत्री असलो तरीही आमचीपण हीच भूमिका आहे", असे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं.

"2014 ला मनमोहन सरकारने एक आर्थिक सर्व्हे केला आहे. तो केंद्र सरकारकडे आहे. हा सर्व्हे जर त्यांनी राज्य सरकारला दिला, मार्ग सोपा होऊ शकतो. आमच्याकडे गाव पातळीवर आणि शहर पातळीवर 10 दिवसात जातनिहाय जनगणना होऊ शकते. त्या सर्वेक्षणाला वेळ लागणार नाही. असे झाल्यास एक महिन्यात प्रश्न सुटू शकतो. 1 महिन्यात सुप्रीम कोर्टात ही आकडेवारी दाखल केली तर कुठेही अडचण होणार नाही", असे ते म्हणाले.

"मी जरी सरकारमधील मंत्री असलो, तरी OBC साठी लढत राहणं माझं कर्तव्य आहे. 27 टक्के आरक्षण OBC ला कायद्याने दिलं आहे. पंचायत राजमध्ये घटनादुरुस्ती झाली असती, तर प्रश्न राहिला नसता. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार आरक्षण सक्षम आहे. फक्त त्यासाठी OBC ची नेमकी संख्या किती हा पुरावा आम्हाला द्यावा लागेल. हे आम्ही लवकरच करू पण तोपर्यंत सर्वांनाच विनंती आहे की कोणत्याही निवडणुका घेऊ नये आणि आम्हाला सहाकार्य करावं", असे मुद्दा त्यांनी मांडला.