कल्याण : देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर सिंध प्रांतातील सिंधी बांधव भारतात आले. देशाच्या वेगवेगळ्या प्रांतात त्यांचे पुनर्वसन केले गेले. या बांधवांसाठी उल्हास नदीच्या काठावर वसवण्यात आलेले शहर म्हणून त्याचे नाव ‘उल्हासनगर’ असे ठेवण्यात आले. तेव्हापासून आजपर्यंत शहरात सिंधी भाषिकांचा वरचष्मा दिसून येतो. मात्र आज शहरातील लोकसंख्येमध्ये सिंधी भाषिकांप्रमाणेच मराठी भाषिकही तीस ते पस्तीस टक्के आहेत. यामुळे केवळ सिंधी भाषिकांचा विचार करून या नामांतराला थेट पाठिंबा देणे कोणत्याही राजकीय पक्षाला परवडणारे नाही, हे आज झालेल्या निर्णयातून स्पष्ट झाले.

उल्हासनगर शहरात अनधिकृत आणि धोकादायक इमारतींची संख्या मोठी आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना शहरातील प्राथमिक सोई-सुविधांसाठी झगडावे लागत आहे. खड्डेमय रस्ते, विस्कळित पाणीपुरवठा, बोजवारा उडालेल्या आरोग्य सेवा या समस्यांमुळे नागरिक बेजार झाले आहेत. त्यातच नामांतराचा मुद्दा उचलल्यानंतर नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली होती. शहरातील समस्यांचे निराकरण करण्याऐवजी लोकप्रतिनिधींनी अशा प्रकारचे शहरातील शांतता आणि कायदा सुव्यवस्था बिघडवणारे विषय मांडणे असंवेदनशील असल्याचे नागरिकांचे मत आहे.

उल्हासनगरच्या नामांतराचा विषय यापूर्वीही महापालिकेमध्ये चर्चेस आला होता. मात्र त्यावर कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. याही वेळी अशासकीय ठराव मांडून ‘साई’ पक्षाला नेमके काय साधायचे होते, हा प्रश्‍नच आहे. यापूर्वीचे उल्हासनगर महापालिकेचे अनेक प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहेत. 

दरम्यान, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी राज्यात सत्ता आल्यानंतर शहराचे नाव बदलले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र राज्यात युतीचे सरकार आल्यानंतर या विषयाचा पाठपुरावा केला नाही, हे दुर्दैवी असल्याचे मत जय झुलेलाल संघर्ष समितीचे संस्थापक दीपक मंगतानी यांनी व्यक्त केले. 

राजकीय पोळी भाजण्याचा डाव
उल्हासनगरातील बहुतांश नागरिक अनेक छोट्या-मोठ्या व्यवसायांमध्ये गुंतलेले आहेत. नामांतराच्या या मुद्द्यामुळे व्यापारावर फार परिणाम होणार नसला; तरी ऐन सणासुदीच्या हंगामात अशा विषयामुळे शहरातील शांतता भंग पावली तर त्याचे परिणाम व्यापाऱ्यांना भोगावे लागतील हे निश्‍चित. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी अशा प्रकारचे मुद्दे पुढे केले जात असल्याचे स्पष्ट आहे. 

मनसेने उल्हासनगरच्या नामांतराला नेहमीच तीव्र विरोध केला होता. शहराचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे तीव्र पडसाद उमटतील.
-सचिन कदम, जिल्हाध्यक्ष, मनसे
  
शहरातील समस्यांचे निराकरण; तसेच विकासाचा विषय बाजूला ठेवून नामांतराचा विषय पुढे आणणे अयोग्य आहे. मागील एक ते दीड महिन्याच्या काळात शहरातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या निवासाच्या प्रश्नाकडे प्राधान्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. 
-राजेंद्र चौधरी, शहरप्रमुख, शिवसेना

शहरातील समस्या दूर करून सर्वसामान्य नागरिकांना मोकळा श्वास घेता यावा, असे वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. महापालिकेतील काही करआकारणी अवाजवी आहे. त्याबद्दल सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे पालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देण्याची गरज आहे.
-शशिकांत दायमा, सामाजिक कार्यकर्त्या