Mumbai News: दिघा, रबाळे, महापे, तुर्भेतील झोपडपट्ट्यांचा एसआरए (झोपडपट्टी पूर्नवसन योजना) या योजनेअंतर्गत विकास करण्यास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दर्शवला आहे. शिवसेनेच्या शिंदे गटातर्फे जिल्हाप्रमुख विजय चौगुले यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर योजनेच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने वाटचाल सुरु झाली आहे. परंतु, प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींवर वसलेल्या झोपडीधारकांना फुकटची घरे देण्याऐवजी आमच्या जमिनी आम्हाला परत कराव्यात, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त संघटनांनी केली असल्याने योजनेवरून संघर्षाची शक्यता आहे.

नवी मुंबई महापालिकेने केलेल्या सर्वेनुसार दोन हजारा सालापर्यंतच्या सुमारे २५ हजारपेक्षा जास्त झोपड्या आहेत. या सर्व झोपड्या नवी मुंबई महापालिकेत येत असल्या तरी त्या महापालिकेच्या मालकीच्या जमिनींवर उभ्या नाहीत. दिघा, रबाळे, महापे, पावणे, तुर्भे या भागात असणाऱ्या झोपड्या एमआयडीसी, सिडको आणि जिल्हाधिकारी मालकीच्या जागांवर वसलेल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेला या जमिनींवरील झोपड्यांचे अतिक्रमण काढता आले नाही.

तसेच त्याचे पुनर्वसनही झाले नाही. मात्र, खुद्द राज्य सरकारनेच या झोपड्यांचे एसआरए लागू करण्याचे आदेश दिल्यामुळे २५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ वनवासात राहणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांना सुगीचे दिवस आले आहेत. विजय चौगुले यांच्या पाठपुराव्यामुळे गेल्या आठवड्यात दिघ्यातील चिंचपाडा झोपडपट्टीपासून सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली. पात्र झोपडीधारकांचे कागदपत्रे गोळा करण्यात आली. चिंचपाडा पाठोपाठ इतर झोपडपट्टींचेही पुनर्वसन टप्या-टप्याने होणार आहे. मात्र, एमआयडीसीच्या प्रकल्पग्रस्त संघटनांनी वेगळी भूमिका घेतल्यामुळे ही योजना अडचणीत आली आहे.

यांना विरोध कोण करणार

- नवी मुंबईमध्ये १९७० च्या दशकात एमआयडीसीच्या माध्यमातून जमिनी संपादीत केल्या होत्या. तेव्हा नोसील, स्टँडर्ड अल्कली, हार्डीलिया, कॅफी अशा केमिकल कंपन्यांना शेतजमिनी देण्यात आल्या. कालांतराने या कंपन्या बंद पडल्यानंतर कंपनी मालकांनी कोट्यवधी रुपये घेऊन नामांकित आयटी उद्योगांना या शेतजमिनींची विक्री केली.

- हजारो एकरातील या जमिनींवर मोबाईल कंपन्यांची आलिशान कार्यालये, आयटी उद्योगांच्या टोलेजंग इमारती तर काही खासगी विकासकांना जमिनी विक्री करून त्यावर टॉवर उभे केले जात आहेत. मात्र, या प्रकल्पांना गेल्या दोन दशकात कोणीही विरोध केला नाही, अशी चर्चा आहे.

मी झोपडपट्टीत वाढलो आणि माझा मतदार संघही झोपडपट्टी बहुल आहे. माझे सर्व प्रकल्पग्रस्त मित्र आहेत. प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय झाला आहे, हे सर्वश्रृत आहे. त्याकरीता सत्तेतील राजकारण्यांविरोधात भांडलेच पाहीजे. पण प्रकल्पग्रस्तांनी या जमिनी कंपन्यांना रोजगार देण्याच्या अटीवर कवडीमोल दरात सरकारने दिल्या होत्या. पण त्यावर उभे असलेल्या आयटी उद्योग आणि टॉवरला विरोध होत नाही. प्रत्येक वेळेस गरिबांनाच विरोध का होतो.

- विजय चौगुले, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना, नवी मुंबई