मुंबई- राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आणि आमदार रोहित पवार यांनी एका अधिकाऱ्यावर नाव न घेता भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे. तसेच, सरकारमध्ये या अधिकाऱ्याला अभय मिळत असल्याचा त्यांनी दावा केला आहे. रोहित परावांनी यावेळी अजित पवार गटाच्या सिद्धिविनायक दर्शावर देखील भाष्य केलं.

२०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अधिकाऱ्याची चौकशी लावतात, पण पाच सहा महिन्यांनी तो अधिकारी निवृत्त होऊन देखील त्याला MSRDC चे महत्त्वाचे पद देऊन एक्सटेंशन दिलं जाते. विद्यमान मुख्यमंत्री त्याला त्यांच्या वॉर रूमचे ROOM चे संचालक करतात अशा अधिकाऱ्याच्या भ्रष्टाचाराची ही खरी कहाणी आहे. सर्वाना माहीत आहे तो अधिकारी भ्रष्ट आहे, तरी सत्ताधारी त्याला पाठीशी घालतात. असं का ? असा सवाल रोहित पवारांनी केला.

या अधिकाऱ्याचे साम्राज्य तीन हजार कोटीपेक्षा जास्त आहे. म्हणूनच त्याला पाठीशी घातले जाते. उदाहरण, या अधिकाऱ्याकडे समृद्धी महामार्गाचा चार्ज होता. समृद्धी कशाप्रकारे भ्रष्टाचाराचा राजमार्ग होता, कोणी जमिनी कशा घेतल्या कोणाला विकल्या या खोलात मी जाणार नाही. फक्त या अधिकाऱ्याच्या संबंधित एक छोटे उदाहरन सांगतो, असं म्हणत पवारांनी माहिती दिली आहे.

- टेंडरची मूळ किमत २०१८ मध्ये ४९२४७ कोटी होती, चार पाच महिन्यात वाढलेली किंमत ५५३३५ कोटी झाली. चार महिन्यात किंमत ६०८८ कोटी वाढली.

-२०१८ मध्ये गायत्री प्रोजेक्टला काम दिले. १९०० कोटींचे कंत्राट होते. २०२१ मध्ये गायत्री प्रोजेक्टने काम करण्यास असमर्थता दर्शवली. हे काम Hazoor Multi Projects ला देण्यात आले. कामाची किमत ८०० कोटींनी वाढून २७०० कोटी झाली. Hazoor मध्ये सर्वाधिक हिस्सा कोणाचा आहे ? Hazoor चे १.५२ कोटी शेअर्स आहेत. त्यापैकी २३ लाख शेअर्स या अधिकायाच्या कुटुंबाचे आहेत, असा दावा पवारांनी केलाय. त्यांनी अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांच्या कुटुंबियावर हे आरोप केल्याचं बोललं जातं.

अजित पवारांच्या देवदर्शनावर रोहित पवारांची प्रतिक्रिया

देवदर्शन केलं पाहिजे. देवाचे दर्शन जाताना लोकांना कळलं देखील नाही पाहिजे. मात्र मीडिया आणि एवढं काम धाम करण्याची काय गरज आहे. स्वतःवर विश्वास देखील राहिला नसेल, असं रोहित पवार म्हणाले. मुलीच्या शिक्षणाच्या योजनेवरही रोहित पवारांनी भाष्य केलं. सरकारच्या वतीने घेतलेली योजना ही घाईघाईत घेतलेली योजना आहे. या योजनेचा पुनर्विचार करण्याचे गरज आहे. यामध्ये कॉमर्स आणि आर्ट्सच्या विद्यार्थ्यांना वगळण्यात आलेले आहे .अनेक कुटुंबांना पाच ते दहा हजार रुपये भरणे देखील कठीण आहेत असं ते म्हणाले आहेत.