ठाणे : स्मार्ट सिटीच्या दिशेने प्रवास करीत असलेल्या ठाणे शहराला अद्याप कचऱ्यावर संपूर्ण प्रक्रिया करण्यात यश आलेले नाही. पालिकेला अद्याप स्वतःचे डम्पिंग ग्राऊंड तसेच कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करणारा प्रकल्पही उभारता आलेला नाही. न्यायालायाने यापूर्वी दिलेल्या आदेश अंमलात आणला गेल्यास 31 डिसेंबरनंतर शहरातील नव्या बांधकामांना न्यायालयाची बंदी लागू होईल. पण महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी या निकालपत्राचा अद्याप अभ्यास झालेला नसल्याने थेट बंदीबाबत बोलणे टाळले आहे. मात्र, न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार 31 डिसेंबरनंतर शहरात नव्या गृहप्रकल्पांच्या बांधकामांवर बंदी येऊ शकते, असे सूत्रांकडून समजले. 

केंद्र सरकारने 2013 ला देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पध्दतीने कारवाई करावी अन्यथा दंड भरावा लागेल, असा आदेश दिलेला आहे. विशेष म्हणजे याबाबतची एक नोटीसही ठाणे महापालिकेला यापूर्वीच राज्य प्रदूषण महामंडळांकडून मिळालेली आहे. यामध्ये महापालिकेला थेट 50 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

कचरा विल्हेवाटीबाबत योग्य धोरण नसल्याने जागरुक नागरिक विनय तटके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहिता याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि सी. व्ही. भडांगे यांनी 2013 आणि 2016 च्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा उल्लेख केला होता. 2016 मध्ये ठाणे महापालिकेचे घनकचरा विभागाचे उपायुक्त संजय हेरवाडे यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून पालिका घनकचरा विल्हेवाट लावण्याकरिता योग्य ती पावले उचणार असल्याचे सांगितले होते. 

त्याचवेळी महापालिकेने घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्याकर्रिता प्रकल्प सुरू करण्यासाठी न्यायालयाकडे मुदतवाढ मागितली होती. त्यानंतर कचरा विल्हेवाटीसाठी न्यायालयाने 31 ऑक्‍टोबर 2019 पर्यंत मुदत दिली होती. त्या काळातही कचरा विल्हेवाटीवर योग्यप्रकारे कार्यवाही न झाल्याने न्यायालयाने महापालिकेला अजून दोन महिन्याची मुदतवाढ दिली होती. पण ही मुदतवाढ अखेर 31 डिसेंबरला संपली आहे.

त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत महापालिकेने प्रदूषण नियंत्रण विभागाच्या नियमानुसार घनकचऱ्यावर प्रक्रिया केली नाही तर महापालिका हद्दीतील नवीन गृहप्रकल्प, मॉल, वाणिज्य बांधकामांना परवानगी देण्यात येऊ नये, या न्यायालयाच्या आदेशाची आता महापालिकेला अंमलबजावणी करावी लागणार असल्याचे मानले जात आहे. यापूर्वी परवानगी घेऊन काम सुरू असलेल्या अथवा पुनर्विकासाच्या इमारतींना हा आदेश लागू नसल्याचे कळते. पण त्यामुळे आधीच मंदीमुळे हैराण झालेले ठाण्यातील बांधकाम व्यावसायिक अजूनच धास्तावले आहेत. न्यायालयाची ही बंदी ठाण्यात लागू झाल्यास त्यांना आजपासून नव्याने एकही वीट रचणे शक्‍य होणार नाही. 

न्यायालयाचा आदेशाचा पालिकेला विसर! 
ठाणे शहरात दररोज तब्बल 923 मेट्रिक कचरा निर्माण होतो. पालिकेकडून ओला आणि सुका कचरा वेगळा गोळा केला जात असल्याचा दावा केला जात असला तरी घराघरातून ओला आणि सुका कचरा वेगळा उचलला गेल्यानंतरही त्याचे योग्यप्रकारे वर्गीकरण होत नसल्याची वस्तूस्थिती आहे. तसेच दिवा येथील खासगी जमिनीत महापालिकेकडून कचरा टाकला जात असताना येथे शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात नसल्याचा आक्षेप न्यायालयात घेण्यात आला होता. त्याची दखल घेऊन शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची महापालिका विल्हेवाट लावत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक आणि सी. व्ही. भडांगे यांच्या खंडपीठाने 16 मार्च 2018 ला शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावावी, असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महापालिकेकडून त्वरीत यावर कारवाई होणे अपेक्षित होते.