वसई : राज्यात राजकीय आरक्षण (Political reservation) रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या सदस्यांवर परिणाम होणार आहे. तसंच सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय (obc reservation) निवडणुका घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. मात्र विधानसभेने विधिमंडळात निवडणुका (election) घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारला (Maharashtra Government) असावेत, असा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे 6 महिन्याच्या दरम्यान कोर्टाला ओबीसी आरक्षण याबाबत भूमिका स्पष्ट करायची आहे. याकरिता ओबीसी समाज देखील एकवटला आहे. ओबीसीवर अन्याय झाला असून जर राज्य सरकारने योग्य ती बाजू न्यायालयात मांडली तर पुढचा निर्णय घेणे शक्य होणार आहे. तसंच ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळालंच पाहिजे, अशी भूमिका केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील (kapil patil) यांनी वसईत आरक्षणाच्या बैठकीत मांडली.

ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे याकरिता ठाणे , पालघर जिल्ह्यातील नागरिक वसईत एकटवले होते विविध शहरातून , गावातून आले होते. ओबीसी समाजाने एक कमिटी तयार केली असून त्यामाध्यमातून सरकारपुढे म्हणणे मांडणार आहे. या बैठकीचे आयोजन आमदार हितेंद्र ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली माजी महापौर राजीव पाटील यांनी केले होते.

यावेळी मंत्री कपिल पाटील , खासदार राजेंद्र गावित , आमदार हितेंद्र ठाकूर , आमदार राजेश पाटील , आमदार मनीषाताई चौधरी , माजी आमदार दिंगबर विशे ,महिला आर्थिक विकास महामंडळ अध्यक्षा ज्योतीताई ठाकरे ,टीडीसी बँकेचे अध्यक्ष राजेंद्र पाटील , कुणबी समाजाचे नेते विश्वनाथ पाटील , जिल्हा परिषेदेच्या अध्यक्षा वैदही वाढाण , चंदुलाल घरत , आगरी समाजाचे नेते डी. के. पाटील , निलेश सांबरे , रामचंद्र संखे यांच्यासह ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील ओबीसी समाजातील नागरिक सहभागी झाले होते. ओबीसी राजकीय आरक्षण बैठकीत केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील , खासदार राजेंद्र गावित , आमदार हितेंद्र ठाकूर , मनीषाताई चौधरी यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते.

यावेळी ओबीसी समाजाला नोकऱ्या मिळाव्यात पेसा कायदा रद्द करा यासह विविध विषयांवर मंथन करण्यात आले. पुढे होणाऱ्या निवडणुकात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे असा एल्गार यावेळी उपस्थितांनी केला. पुढील काळात मोर्चा , आंदोलन , शासकीय दरबारी जाऊन अधिकाऱ्यांना भेटी देखील देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार आरक्षणाबाबत सर्व्हे करून पुन्हा न्यायालयात कशा पद्धतीने अहवाल सादर करणार हे स्पष्ट होणार आहे.

आरक्षण हवे असेल तर...

ओबीसी समाजाला आरक्षण रद्द केले आहे ते मिळावे याकरिता कमिटीने कायदेतज्ज्ञ नेमावे. ते जे सल्ले देतील त्यानुसार अभ्यास केला पाहिजे केवळ मोर्चे काढून काही होणार नाही. फक्त चर्चा नको ठोस भूमिका आणि निर्णय झाला पाहिजे.

- आमदार हितेंद्र ठाकूर

पालघर जिल्ह्यात लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षण देण्यात यावे, अशी जी भूमिका आहे त्यानुसार खासदार, आमदारांनी नेतृत्व करावे. राज्यपालांना अधिकार आहेत. जनसामान्यांनी आरक्षणाबाबत जनजागृती करून , खेडयापाडयात , घराघरात ही चळवळ पोहचवून एक दबाबतंत्र निर्माण केले पाहिजे. जनआंदोलनाचा पर्याय भविष्यात घ्यावा लागणार आहे.

ज्योती ठाकरे - अध्यक्षा , महिला आर्थिक विकास महामंडळ

ओबीसीसाठी नोकरीभरती झाली नाही जिल्ह्यात शून्य राजकीय आरक्षण झाले.ओबीसी आरक्षण टिकले पाहिजे यासाठी विधेयक आणले. जोपर्यंत सव्हेंक्षण होत नाही तोवर निवडणुका होऊ नये अशी भूमिका आहे.आदिवासी समाजाचा पाठिंबा आहे एकजूट होऊन ओबीसी समाज किती आहे याची माहिती सरकारला देण्यासाठी पुढे आले पाहिजे.

राजेश पाटील - आमदार

राजकीय आरक्षणासाठी सर्वानी एकत्र आले पाहिजे. ठाणे , पालघर जिल्ह्यात याबाबत चर्चा करून , पुढील निर्णय मांडून अहवाल सरकारला सादर करायला हवा. जेणेकरून जिल्ह्यात ओबीसी समाज आकडेवारी व राजकीय आरक्षणाचे मुद्दे स्पष्ट होतील.

मनीषाताई चौधरी , आमदार

ओबीसी आरक्षणाबाबत सेनेचे खासदार लोकसभेत हा प्रश्न मांडणार आहेत. तसेच जिल्ह्यात सहा आमदार व खासदार ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी पाठीशी आहेत. जे सहकार्य लागेल ते करू.

राजेंद्र गावित - खासदार