मुंबई : महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी (BMC election) प्रशासनाने तयार केलेल्या प्रभाग सीमांकनाच्या आराखड्याला राज्य निवडणूक आयोगाने (Maharashtra election commission) मंजुरी दिली आहे. १ फेब्रुवारी रोजी हा प्रारूप आराखडा सूचना व हरकतींसाठी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. यंदा ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा (obc reservation) मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) प्रलंबित असल्याने ते आरक्षण वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे २००७ नंतर पहिल्यांदाच १०० हून अधिक जागा खुल्या झाल्या आहेत. आगामी निवडणुकीत तब्बल ११० प्रभाग खुले राहणार आहेत.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. याबाबत पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मात्र, महापालिका निवडणुकांना विलंब होऊ नये म्हणून आयोगाने निवडणूकपूर्व कामे सुरू केली आहेत. आगामी निवडणुकीत मुंबईतील प्रभागांची संख्या २३६ झाली आहे.

त्यानुसार पालिका निवडणूक विभागाने प्रभागांचे सीमांकन करून तो मसुदा निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केला होता. हा आराखडा निवडणूक आयोगाने मंजूर केला आहे. तसे पत्र आयोगाकडून पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना पाठवण्यात आले आहे. हा आराखडा स्वीकारल्यानंतर त्यावर सूचना व हरकती मागवण्यात येणार आहेत. यासाठी १ ते १४ फेब्रुवारीची मुदत देण्यात आली आहे.

न्यायालयाच्या निकालानुसार निर्णय

२००७ च्या निवडणुकीत १०७ प्रभाग खुले होते. २०१२ च्या निवडणुकीत ७७ आणि २०१७ च्या निवडणुकीत ७५ प्रभाग खुले होते. गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये २२७ प्रभागांपैकी ६१ प्रभाग ओबीसी वर्गासाठी राखीव होते. यंदा ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघालेला नसल्याने आयोगाने एससी, एसटी तसेच महिला प्रवर्गाचे आरक्षण राखून इतर जागा खुल्या केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

असे आहे आरक्षण (५० टक्के महिला आरक्षण)
एकूण जागा - २३६
खुल्या -११०
महिला - १०९
एससी - ७
एससी महिला - ८
एसटी- १ -
एसटी महिला-१

नऊ प्रभाग वाढले

२०१७ च्या निवडणुकीत मुंबईत २२७ प्रभाग होते. यंदा २३६ प्रभाग करण्यात आले आहेत. मुंबई शहर विभागात ३, पूर्व उपनगरात ३ आणि पश्‍चिम ३ असे नऊ प्रभाग वाढले आहेत.
आता काय होणार
- १ फेब्रुवारी- निवडणूक प्रभागांची सीमा दर्शवणारी प्रारूप अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे.
- १ ते १४ फेब्रुवारी - प्रारूपावर हरकती व सूचना मागविणे
- १६ फेब्रुवारी - हरकती व सूचनांचे विवरणपत्र राज्य निवडणूक आयोगाला सादर करणे
- २६ फेब्रुवारी - सूचना व हरकतींची सुनावणी.
- २ मार्च - प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी केलेल्या शिफारशी विहित नमुन्यात नमूद करून विवरणपत्र राज्य निवडणूक आयोगास सादर करणे.

एप्रिल, मे महिन्यात प्रत्यक्ष निवडणुका

निवडणूक आयोगाने महापालिकेला दिलेल्या निर्देशानुसार प्रभागांच्या सीमा अंतिम करण्याची प्रक्रिया २ मार्चपर्यंत चालणार आहे. त्यानंतर प्रभागांचे आरक्षण जाहीर करण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त मार्चच्या पहिल्या पंधरवड्यात ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर एप्रिल किंवा मे महिन्यात प्रत्यक्ष निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.