विरार ता : महाराष्ट्रासह (Maharashtra) संपुर्ण हिंदुस्थानातील राजकारणात ओ.बी.सी.(OBC) समाजाला अन्यनसाधारण महत्व प्राप्त झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (High Court) ओ.बी.सी. (OBC) चे आरक्षण (Reservations) राजकीय क्षेत्रातून उखडून टाकण्याचा निर्णय घेतल्याने सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओ.बी.सी.(OBC) करीता 27 टक्के इतके आरक्षण होते. तेच आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या (High Court) निर्णयामुळे निकाली निघाले आहे.

त्यामुळे साऱ्याच राजकीय पक्षातील नेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत. तर दुसर्या बाजूला वसई विरार (Vasai Virar) पालिकेची रखडलेली निवडणूक आणि त्याच्या आरक्षणा बाबत अजून कोणताही निर्णय न झाल्याने भावी नगरसेवक मात्र धास्तावले आहेत.

राज्य निवडणूक आयोगाने आता मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मिरा-भाईंदरसह अन्य महानगरपालिकांच्या होऊ घातलेल्या निवडणूकांच्या अनुषंगाने 31 डिसेंबर 2019 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) अधिनियम 2019 अन्वये सर्व महानगरपालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एक सदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू केलेली आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रभाग हा एक सदस्याचा असेल.

तसेच प्रभाग रचनेसाठी जणगणना या कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेली लोकसंख्येची अलिकडची आकडेवारी म्हणजेच 2011 ची लोकसंख्या विचारात घ्यावयाची आहे. प्रभाग रचनेची तयारीदेखील याच अनुषंगाने सुरू करण्यात आलेली आहे. प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीच्या कार्यवाहीसाठी लागणारा कालावधी विचारात घेता निवडणूका मुदत संपण्यापुर्वी पार पाडणे शक्य व्हावे, यासाठी प्रारूप प्रभाग रचनेचा आराखडा तयार करण्यात यावा, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बजाविले आहेत. परंतु ज्यांची मुदत सामाऊन एकवर्ष झाले आहे त्यांचे काय असा प्रश्न याठिकाणी विचारण्यात येत आहे.

तर दुसऱ्या बाजूला मात्र ओ.बी.सी. आरक्षणाखेरीज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्यास सर्वच राजकीय पक्षांनी कडाडून विरोध केला आहे. याकरीता राज्यात सारेच राजकीय पक्ष एकजुटीने संघटीत झालेले आहेत.ओ. बी. सी. मुळे वंचित बहुजन समाजाला खऱ्या अर्थाने राजकारणात संजीवनी मिळाली आहे. राजकारणात आपले कर्तुत्व दाखविण्याचा या आरक्षणामुळे एक चांगला मार्ग मिळाला आहे. वसई विरार क्षेत्रातदेखील एकल पद्धतीनेच निवडणूका होणार आहेत परंतु निवडणूक रखडल्याने येथील प्रभाग रचना पुन्हा होणार का? . ओ.बी.सी. समाजासाठी असलेले 27 टक्के आरक्षण वगळले गेल्यास येथील ओ.बी.सी.समाजातील नेतेमंडळींना या निवडणूकीपासून जवळजवळ वंचित रहावे लागणार आहे. राज्य शासनाने या विरोधात जोरदार आवाज उठविला असून भाजपानेदेखील शासनाच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.

त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग या संदर्भात कोणती भुमिका बजावणार आहे, याकडे साऱ्यांचेच लक्ष लागले आहे.त्यातच संभाव्य नगरसेवकांनी हि आपले देव पाण्यात ठेवले आहेत तर दुसर्या बाजूला आरक्षण नव्याने होणार असेल तर ज्यांचे प्रभाग महिलांसाठी राखीव झाले आहेत त्यांनाही पुन्हा आशेची पालवी फुटू लागली आहे.