मुंबई : अनुसूचित जाती-जमातीमधील तळागाळातील उपजातींना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी अधिक आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. या निर्णयावर वकिलांकडून संमिश्र मत व्यक्त होत असली तरी याचा राजकीय गैरवापर होता कामा नये, असे मत व्यक्त केले आहे. 

अधिक वाचाः  सुशांतच्या बँक अकाऊंटमधल्या ७० कोटींचा असा झाला व्यवहार, वाचा सविस्तर

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सन 2004 च्या निर्णयाच्या विरुद्ध असल्याने आता अधिक विस्तारित खंडपीठ यावर अंतिम निर्णय देईल. न्या. अरुण मिश्रा यांच्यासह पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गुरुवारी दिलेल्या निकालपत्रात आरक्षणात आरक्षण राज्य सरकार देऊ शकतात, असा अभिप्राय व्यक्त केला आहे.

म्हातारीचे काय करायचे हे राहुल गांधी यांनीच ठरवायला हवेः शिवसेना

एससी आणि एसटी जाती-जमातीमध्ये असलेल्या तळागाळातील उपजातींना अनेकदा आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना विकसित करण्यासाठी असे आरक्षण राज्य आणि केंद्र सरकार देऊ शकतात, असे खंडपीठ म्हणते; मात्र सन 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या निर्णयाचा विभिन्न निकाल दिला आहे. त्यामुळे सरन्यायाधीशांकडून नियुक्त सात न्यायमूर्तींचे विशेष खंडपीठ आता यावर अंतिम निर्णय देईल, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. वकिलांकडून या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या आहेत. 

हेही वाचाः  लोकल नाहीतर मुंबईत लवकरच सुरु होणार 'ही' सेवा, वाचा सविस्तर

सर्व स्तरावरील नागरिकांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे; मात्र केवळ व्होट बॅंक बघून यावर राज्य सरकारकडून निर्णय होता कामा नये; अन्यथा त्याचा गैरवापर होऊ शकतो. राष्ट्रीय आयोगाकडे आरक्षणासाठी दोनशेहून अधिक अर्ज प्रलंबित आहेत; मात्र त्यावर अद्याप निर्णय झाला नाही. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले. त्यामुळे विशिष्ट समुदायाचा विचार होता कामा नये. 

              - ऍड. संजित शुक्‍ला 

मंडल आयोगाने ज्याप्रमाणे ओबीसीचे विभाग सुचविले होते त्याप्रमाणे एससी-एसटीमध्ये क्रिमिलेअर लावून निकष करता येईल का, हा न्यायालयाचा विचार आहे; पण नोकरी, शिक्षणाबरोबर राजकीय आरक्षणही आहे. त्यामुळे तोही प्रश्‍न निर्माण होत आहे. यामुळे अनुसूचित जाती-जमातीचे विभाजन करण्याची संधी सरकारला मिळेल. तसेच आरक्षण आणि क्रिमिलेअर लावून रिक्त जागा अन्य उच्च जातींना मिळण्याचा धोका आहे. 
                   - सुरेश माने, ज्येष्ठ विधीज्ञ 

सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या उद्देशाने राज्य सरकारना हे आरक्षणाचे पालकत्व दिले आहे त्या हेतूने त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. उपजातींचा विकास या हेतूने यावर विचार झाला तर त्यामुळे वंचित समाज घटकांना लाभ होऊ शकतो. 
                                 - ऍड. एजाज नक्वी 

अशाप्रकारे कोटामध्ये कोटा निर्माण होऊ शकत नाही. कारण राज्यघटनेने आरक्षणाबाबत पुरेशी स्पष्टता दिली आहे. त्यामुळे विस्तारित खंडपीठापुढील निर्णय महत्त्वाचा आहे. 
                              -ऍड. नितीन सातपुते 

हा एका राज्याचा विषय नसून देशाचा विषय आहे. राज्य सरकारला हा अधिकार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने डोळसपणे सर्वंकष विचार करून निर्णय घ्यायला हवा. जरी सात न्यायाधीशांकडे यावर निर्णय होणार असला तरी त्याआधी केंद्र सरकारही यावर महत्त्वाची भूमिका घेऊन निर्णय घेऊ शकते. 
- ऍड. गुणरत्न सदावर्ते 

 

The opinion of the lawyers sc st reservation quota whitin quota

(संपादन ः रोशन मोरे)