पनवेल : ‘स्वराज्य’ या मुख्य प्रशासकीय इमारतीसाठी खास तरतूद असलेला, मात्र कोणतीही करवाढ नसलेला पनवेल महापालिकेचा (Panvel Municipal corporation) २०२२-२३ चा रुपये १४९९.७० कोटीचा शिलकी अर्थसंकल्प (Surplus budget) बुधवारी आयुक्त गणेश देशमुख (Ganesh Deshmukh) यांनी स्थायी समितीत सादर केला. अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षणासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. पनवेल महापालिकेच्या स्थायी समितीची (standing committee) मंगळवारची तहकूब सभा बुधवारी मुख्यालयात सकाळी ११.३० वाजता झाली.

यावेळी आयुक्त गणेश देशमुख यांनी सभापती नरेश ठाकूर यांना २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात एकूण जमा १,४९९.७० कोटी तर एकूण खर्च १,४९७.८९ कोटी रुपये दाखवला आहे. १ कोटी ८० लाखाची शिल्लक दाखवण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. मात्र सिडकोने आजूबाजूचा परिसर विकसित करताना खांदा कॉलनीतील कामांकडे दुर्लक्ष होत असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होत आहे. याठिकाणी भूमिगत गटारे नाहीत, पुरेशा जलवाहिन्या नाहीत, त्‍यामुळे हस्‍तांतरानंतर ही कामे महापालिकेला करणे गरजेचे आहे.

गावांचा विकास करण्यासाठी ४२ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. पनवेलमध्ये मलनिस्‍सारण वाहिन्यांची स्‍वच्छता हे मोठी समस्‍या आहे. यासाठी भाड्याने मशिनरी परवडत नसल्याने १२ कोटी खर्चून अत्याधुनिक जेंटिंग मशीन खरेदी करण्यात येणार आहेत.
इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू करणे, ई-लर्निंग संगणक प्रशिक्षण सेवेसाठी ३ कोटी याशिवाय शैक्षणिक साहित्‍य पुरवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला व बाल कल्याण विभागासाठी २. ५२ कोटी, वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना प्रोत्साहनपर शिष्यवृत्ती २५ लाख, राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर क्रीडा क्षेत्रात प्रावीण्य मिळवणाऱ्या मुलींसाठी २० लाख, आदिवासी वाड्यातील महिला व कुपोषित बालकांसाठी २० लाख, दिव्यांगांसाठी ५ कोटी २६ लाख या अंतर्गत दिव्यांग धोरण राबविण्यात येणार आहे.

त्यासाठी त्यांचा डाटा गोळा करण्यात येणार आहे. पर्यावरणाची हानी होऊ नये यासाठी आयआयटीला अहवाल तयार करण्यासाठी दिला आहे. औद्योगिक क्षेत्रात प्रदूषण नियंत्रणासाठी मॉनिटरिंग मशिनसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. अग्निशमन व्यवस्था अत्याधुनिक करण्यासाठी गाड्या खरेदी करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे

बांधकामासाठी ३२६.५४ कोटींची तरतूद
महापौर निवास - १२ कोटी
माता रमाई आंबेडकर सामाजिक केंद्र - ५ कोटी
स्वराज्य, पालिका मुख्यालय - ४० कोटी
प्रभाग कार्यालये - १२ कोट
शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र - १० कोटी
गावठाणातील पायाभूत सुविधा - ६२ कोटी
तलाव सुशोभीकरण - १४ कोटी
सिडको भूखंड हस्तांतर - ४० कोटी

शहरातील इतर सोयी सुविधा
शिक्षणासाठी - २१ कोटी
दिव्यांग कल्याण - ५.२६ कोटी
महिला व बाल कल्याण - २.५२ कोटी
पर्यावरण १.३० कोटी
अग्निशमन वाहन खरेदी - २१ कोटी
घनकचरा व्यवस्‍थापन - ७५ कोटी
झोपडपट्टी पुनर्विकास - २०५ कोटी

मालमत्ता कर भरला नाही तर विकास कामे करता येणार नाही. कोरोना काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्‍या आहेत.एकदम मालमत्ता कर भरणे कठीण आहे. याबाबत भाजपच्या नगरसेवकांनी आमदार प्रशांत ठाकूर यांचे मार्गदर्शनाखाली महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी १ ऑक्टोबर २०१६ पासून ३१ मार्च २०१९ पर्यंतचा मालमत्ता कर ३१ मार्च २०२२ पर्यंत भरल्यास दंडात्‍मक रक्‍कम माफ करण्यास पनवेल महापालिका आयुक्‍तांनी सहमती दिली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी या संधीचा लाभ घेण्यासाठी ३१ मार्चपूर्वी मालमत्ता कर भरावा
- परेश ठाकूर, सभागृह नेते, पनवेल