पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र दौऱ्यावर असून, त्यांनी वाढवण बंदराचे उद्घाटन करण्यासाठी येण्याचा कार्यक्रम आहे. या दौऱ्याला महाविकास आघाडीतील पक्ष आणि मच्छीमार संघटनांनी मोठा विरोध केला आहे. राजकोट किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळल्याच्या प्रकरणामुळे मोदींनी महाराष्ट्र दौऱ्यावर येऊ नये, अशी मागणी केली जात आहे.

संतापाची लाट

मालवण येथील राजकोट किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा काही दिवसांपूर्वी कोसळला होता. या पुतळ्याचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. मात्र, निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे पुतळा कोसळल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. यामुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. पुतळा कोसळल्यावर काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीतील नेते मोदींना जबाबदार धरत आहेत आणि त्यांनी माफी मागावी, अशी मागणी केली जात आहे.

महाविकास आघाडीचे आंदोलन

आज मुंबईतील बीकेसीमध्ये महाविकास आघाडीने निषेध आंदोलनाचे आयोजन केले आहे. खा. वर्षा गायकवाड यांनी पंतप्रधान मोदींनी पुतळा कोसळल्याबद्दल माफी मागावी, अशी मागणी केली आहे. सकाळी ११ वाजता होणाऱ्या या आंदोलनात मोठ्या संख्येने मविआचे कार्यकर्ते सहभागी होणार आहेत.

उच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल-

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळल्याच्या प्रकरणामुळे उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. माजी पत्रकाराने दाखल केलेल्या याचिकेत, सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.

पंतप्रधान मोदींना काँग्रेसचे सवाल-

पुतळा कोसळल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माफी मागावी का? निकृष्ट दर्जाच्या कामाची चौकशी होणार का? हे काँग्रेसचे मोदींना विचारलेले सवाल आहेत. बीकेसीमधील जियो कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये मोदी ग्लोबल फिंटेक फेस्टला संबोधित करणार असल्याने या सर्व घडामोडींवर महाराष्ट्रातील जनतेची नजर आहे.

मच्छीमार संघटनांचा वाढवण बंदराच्या भूमिपूजनाला विरोध-

वाढवण बंदराच्या भूमिपूजनाला मच्छीमार संघटनांचा तीव्र विरोध आहे. भारतीय मत्स्यकी संशोधन संस्थेच्या अहवालानुसार, या बंदरामुळे मासेमारीसाठी ३० हजार एकर समुद्री क्षेत्र प्रतिबंधित होणार आहे. यामुळे मुंबई, ठाणे, वसई, डहाणू आणि अन्य किनारपट्ट्यांवरील मच्छीमारांचा व्यवसाय बाधित होणार असल्याने संघटनांनी 'सरकारच्या प्रेतयात्रा' आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे.