Mumbai News: आगामी निवडणुका, तसेच राजकीय घडामोडी पाहता अधिकाधिक बेकायदा होर्डिंग्ज लागण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच रस्ते, उद्यान व इतर सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदेशीरपणे लावलेले होर्डिंग्ज हटवण्यासाठी मोहीम राबवण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज मुंबई महापालिकेसह राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत, तसेच शहर विद्रूप केल्यास राजकीय पक्षांनाही सोडणार नाही, अशी तंबीही दिली आहे.

राज्यातील विविध शहरात राजकीय पक्षांकडून बेकायदा होर्डिंग्ज लावली जातात. याप्रकरणी सुस्वराज्य फाउंडेशन व इतर काहीजणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. याप्रकरणी न्यायालयानेही सुमोटो याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी (ता.९) सुनावणी झाली.

या वेळी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बेकायदेशीर होर्डिंग्जचे प्रमाण वाढणार असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांनी केला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सात ते दहा दिवसांसाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देश राज्यातील सर्व पालिका, नगर परिषद व ग्रामपंचायतींना दिले आहेत.

‘तीन दिवसांत बैठक घ्या’

बेकायदा होर्डिंग्जची व्याप्ती विचारात घेत मूळ जनहित याचिकेवर नव्याने, तसेच सध्याच्या अवमान याचिकेवरही सुनावणी घेण्यास खंडपीठाने तयारी दर्शविली आहे, तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीन दिवसांत तातडीची बैठक घेऊन सर्व यंत्रणांच्या प्रमुखांना सोबत घेऊन कारवाईची पावले उचलावीत, असे निर्देश देताना १८ नोव्हेंबरपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.