मुंबई : कोरोनाच्या दोन लशी (Corona Vaccine) घेतलेल्यांना देशातून व परदेशातून विमाने, जहाज आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमधून राज्यात येताना कोरोना चाचणीतून (Corona Test) वगळण्याचा निर्णय घेणारे राज्य सरकार तोच निर्णय उपनगरी रेल्वे प्रवासासाठी (Mumbai Train) घेण्यास अजूनही तयार नाही. यावरून या सरकारला (State Government) सर्वसामान्यांची काळजी नाही, हेच दिसते अशी टीका विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) यांनी केली आहे. (Pravin Darekar Criticizes on State Government about their Decision of corona test-nss91)

यासंदर्भात महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी सरकारला पत्र लिहून मुंबईत येणाऱ्या देशी प्रवाशांसाठी ही मागणी केली होती. मुंबईतून अनेक प्रवासी सकाळी दिल्लीत वा अन्यत्र जाऊन संध्याकाळी व दुसऱ्या दिवशी सकाळी परत येतात. तेवढ्यासाठी त्यांना कोरोना चाचणी करून अहवाल घेणे अशक्य आहे, असे चहल यांचे म्हणणे होते. त्यानुसार मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी नुकताच हा निर्णय जाहीर करताना त्यात आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांचाही समावेश केला आहे. दोन लशी घेतलेल्यांना उपनगरी रेल्वेप्रवास खुला करावा, अशी मागणी वारंवार होत असली तरी सरकारने याबाबत अद्याप निर्णय घेतला नाही. अशा स्थितीत लस घेऊन फायदा तरी काय, असेही विचारले जात आहे.

लशींचे दोनही डोस घेतलेल्यांना महाराष्ट्रात विमानाद्वारे किंवा लांब पल्ल्याच्या गाड्यांद्वारे येताना कोरोना चाचणीतून सूट देण्याचा निर्णय योग्य आहे. मात्र त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने सर्वत्र हा निर्णय जारी करायला हवा. सध्या कोरोनाच्या नावावर अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये सर्वसामान्यांना प्रवेशबंदी केली आहे. सामान्यांसाठी उपनगरी लोकलप्रवास बंद आहे, प्रवासावर निर्बंध आहेत, देवळे बंद आहेत. त्यामुळे निदान ज्यांनी दोन लशी घेतल्या आहेत अशा नागरिकांवरचे वरील निर्बंध उठवावेत. त्यामुळे लसीकरणाला प्रोत्साहनही मिळेल आणि जनजीवनही सुरळित होऊ लागेल, असेही प्रतिपादन दरेकर यांनी केले आहे.

अद्यापही राज्यातील बहुतेक व्यापार-उदीम बंदच आहे. दुकाने-हॉटेल पूर्णवेळ खुली नाहीत. निदान ज्या दुकानमालकांनी दोन लशी घेतल्या असतील त्यांची दुकाने पूर्णवेळ खुली ठेवण्यास परवानगी द्यावी. दोन लशी घेतलेल्या नागरिकांना देवळांमध्ये जाण्यास संमती मिळावी. यासाठी संबंधितांची प्रमाणपत्रेच पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येतील. कोरोनाच्या नावाखाली राज्य सरकारने नागरिकांना सर्वकाळ कड्याकुलुपात बंदिस्त ठेऊ नये. स्टीक अँड कॅऱट धोरणाप्रमाणे इतके दिवस सरकारने निर्बंध लादले होते, पण आता प्रोत्साहनाचे धोरण स्वीकारावे. स्वतःच दिलेल्या लशींवर राज्य सरकारने तरी विश्वास ठेवावा, असेही दरेकर यांनी म्हटले आहे.

या गोष्टी राज्य सरकारने न केल्यास त्यांना फक्त श्रीमंतांचीच चिंता आहे, महाविकास आघाडीला गरिबांची पर्वा नाही हे पुन्हा एकदा सिद्ध होईल. नाहीतरी यापूर्वी सरकारने चंद्रपूरची दारुबंदी उठविण्यासाठी किंवा बिअरबार उघडण्यासाठी उत्साहाने प्रयत्न केले होते. यामागील सरकारचे शंभर नंबरी हेतू साऱ्यांनाच शंभर टक्के ठाऊक आहेत. आधीच चक्रीवादळग्रस्त, दुष्काळग्रस्त, कोरोनाग्रस्त आदींना अजिबात अर्थसाह्य न करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारवर गरीबांचे द्वेष्टे हा शिक्का बसलाच आहे. तो पुसून टाकण्यासाठी तरी सरकारने दोन लशी घेतलेल्या सामान्यांवरील निर्बंध उठवावेत, असे आवाहनही दरेकर यांनी केले आहे.