Prithviraj Chavhan: राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना मुख्यमंत्री सुट्टीवर जात आहेत. त्यांना दुष्काळाचे गांभीर्यच नाही. नवी लोकसभा गठीत होत नाही, तोपर्यंत आचारसंहिता शिथिल न करण्याचा निर्णय विचित्र असल्याचे सांगत दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्तीवेळी आचारसंहितेची बाधा येत नाही.

मात्र सध्यस्थितीत आचारसंहितेचे कारण सांगून शासन काहीही करत नाही अशी टीका माजी मुख्यमंत्र्यांचा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज राज्य सरकार व मुख्यमंत्र्यावर केली. काँग्रेसच्या आमदाराकडून पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांचा आढावा घेऊन त्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असल्याचे सांगून महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे बहुमत येईल असा विश्वास आमदार चव्हाण यांनी व्यक्त केला.

पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत माजी मुख्यमंत्री आमदार चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा बैठक झाली. आमदार प्रणिती शिंदे, आमदार सतेज उर्फ बंटी पाटील, सांगलीचे आमदार विश्वजीत कदम यांच्यासह सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यातील सर्व काँग्रेस आमदारांकडून आमदार चव्हाण यांनी प्राथमिक माहिती घेतली. त्यानंतर पत्रकारांची संवाद साधताना ते बोलत होते.(western maharashtra news )

दुष्काळ पाणी समितीचे समन्वयक संजय बालगुडे. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. जाधव, कराड दक्षिण अध्यक्ष मनोहर शिंदे आदी उपस्थित होते. ते म्हणाले, आमदारांनी स्थानिक जिल्ह्यातील दुष्काळी भागांना भेट देऊन अहवाल सादर करावा अशी सूचना आमदार चव्हाण यांनी काँग्रेस आमदारांना केली आहे. त्याबरोबर हा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्तांना देण्यात येणार असून या विषयावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही काँग्रेस आमदार भेट घेणार आहे असे आमदार चव्हाण यांनी सांगितले.(Congress District President Dr. Jadhav, Karad South President Manohar Shinde)

ते म्हणाले, नवी लोकसभा गठीत होइपर्यंत आचारसंहिता शिथिल न करण्याचा निर्णय विचित्र आहे. दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्तीवेळी आचारसंहितेची बाधा येत नाही. मात्र सध्यस्थितीत आचारसंहितेचे कारण सांगून शासन काहीही करत नाही. राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना मुख्यमंत्री सुट्टीवर जात आहेत. त्यांना दुष्काळाचे गांभीर्यच नाही.

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून आचारसंहिता शिथिल करून सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने चारा छावणी, पाणी टँकर यासह दुष्काळी परिस्थितीमधील सुविधांबाबत निर्णय घेत त्यांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी आम्ही केली होती. मात्र ही मागणी फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे आता काँग्रेसने राज्यातील प्रमुख विभागनिहाय दुष्काळी पाहणी समिती स्थापन केल्या आहेत. या समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यातील काँग्रेस आमदार आपआपल्या जिल्ह्यातील परिस्थितीची पाहणी करणार आहेत. या पाहणीबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करावा अशी सूचना आमदारांना केल्या आहेत.

आमदारांकडून हे अहवाल प्राप्त होताच आम्ही सर्व आमदार जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांशी या विषयावर चर्चा करून तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी करणार आहोत. तसेच याबाबत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा केली जाणार आहे. काँग्रेसचे सर्व आमदार आपआपल्या जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा सादर करणारच आहेत. त्यासोबत दोन दिवसात आपण स्वतः सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, पुणे यासह सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळी भागांना भेट देत शेतकरी, ग्रामस्थ यांच्याशी संवाद साधणार असल्याचेही आमदार चव्हाण यांनी सांगितले.(Sangli, Kolhapur, Solapur, Pune)

एक्झिट पोलचे जे आकडे आहेत ते चुकीचे ठरतील. 2004 मध्ये ज्याप्रमाणे इंडिया शायनिंग ची जाहिरात करून पुन्हा वाजपेयी सरकार येईल असे एक्झिट पोल ने सांगितले मात्र त्याच्या उलट चित्र झाले त्यामुळे यावेळी ही तशी शक्यता असे सांगुण आमदार चव्हाण म्हणाले, महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे उमेदवार बहुमताने निवडून येतील असा मला विश्वास आहे.

ईव्हीएम मशीन बाबत लोकांच्या मनात गंभीर शंका आहेत, त्यावर लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही. लोकांचा विश्वास बसेल असे यंत्रणा निवडणूक आयोगाने तयार करणे गरजेचे आहे. काँग्रेसची बॅलेट पेपरवर मतदान घ्यावी अशी पहिल्यापासून ची मागणी आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त नेमणुकीसाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि देशाचे सरन्यायाधीश अशी समिती कार्यरत होती. मात्र या वर्षाच्या प्रारंभी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक या समितीमधून सरन्यायाधीशांना हटवले आहे. पंतप्रधान व एक मंत्री असल्याने या समितीत विरोधी पक्षनेत्यांचे काहीही चालणार नाही हे स्पष्ट आहे. (Prime Minister Narendra Modi)

त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीनंतर देशात इंडिया आघाडीचे सरकार आल्यास आम्ही पहिल्यांदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक आयुक्त नेमण्याची जी नवी पद्धत सुरू केली आहे, त्यात बदल करू आणि सरन्यायाधीशांना पुन्हा या समितीत घेऊ अशी महत्वपूर्ण घोषणा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.(Government of India Alliance)