मुंबई : राज्यातील खासगी डॉक्टरांकडून आवश्यकतेपेक्षा अधिक ऑक्सिजनचा वापर होत आहे. त्यामुळे ऑक्सिजन पुरवठादारांची नफेखोरी वाढत असल्याचे राज्य सरकारने 18 सप्टेंबरला जाहीर केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे. राज्य सरकारच्या या परिपत्रकाचा इंडियन मेडिकल असोसिएशनकडून तीव्र निषेध करण्यात आला आहे. तसेच ऑक्सिजन पुरवठादारांच्या नफेखोरीला आळा घालण्याऐवजी या गैरप्रकाराचा दोष खासगी डॉक्टरांच्या माथ्यावर लादून सरकारी कारभारावर पांघरूण घालण्याचा प्रकार सरकारकडून झाला असल्याची टीका आयएमएकडून करण्यात आली. 

भिवंडी इमारत दुर्घटनाः मृतांच्या कुटुंबियांना 5 लाखांची मदत, पालकमंत्र्यांची घोषणा

इंडियन मेडिकल असोसिएशनने महाराष्ट्रातील रुग्णांचे प्राण वाचवणार्‍या ऑक्सिजनचा पुरवठा सुधारण्यासाठी आणि रुग्णालयांना अवाजवी किमतीत विकल्या जाणार्‍या ऑक्सिजन सिलिंडरच्या वाढत्या किंमतींना आळा घालण्यासाठी सरकारला निवेदन दिले होते. मात्र रुग्णहिताच्या सूचनेचा पाठपुरावा करणे आणि ऑक्सिजन पुरवठादारांच्या नफेखोरीला आळा घालण्याऐवजी या गैरप्रकाराला खासगी डॉक्टरांना दोषी ठरवण्यात येत आहे. राज्य सरकारने 18 सप्टेंबरला काढलेल्या परिपत्रकामध्ये खासगी डॉक्टरांकडून महाराष्ट्रात ऑक्सिजनचा जास्त वापर होत असल्याचे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे ऑक्सिजन बेडसाठी ७ लिटर प्रती मिनिट आणि आयसीयूसाठी १२ लिटर प्रति मिनिट ऑक्सिजन वापरण्याच्या अवैज्ञानिक बंधन घालण्यात आले आहे. २५ मार्चपासून सहा महिने महाराष्ट्रातील कोव्हिडग्रस्त रुग्णांची तन, मन धन आणि प्राण वेचून खासगी डॉक्टरांनी रुग्णांची सेवा केली. मात्र आता राज्य सरकारकडून डॉक्टरांच्या व्यावसायिक स्वायत्ततेवर घाला घालण्यात येत आहे. या अव्यवसायिक आणि अनैतिक सूचनेद्वारे, ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याबाबत चाललेल्या अकार्यक्षम सरकारी कारभारावर पांघरूण घालण्याचा प्रकार करण्यात येत आहे. खासगी डॉक्टरांवर अपमानजनक आरोप करणार्‍या आणि ऑक्सिजन वापरण्यावर अवैज्ञानिक बंधने घालणार्‍या सरकारच्या परिपत्रकाचा आयएमएकडून तीव्र निषेध करण्यात आला आहे. 

मुंबई महापालिकेच्या विरोधी नेतेपदी रवीराजा कायम, भाजपची याचिका नामंजूर

महाराष्ट्रातील डॉक्टरांवर असे दोषारोप करणे, एकतर्फी अवैज्ञानिक निर्णयानुसार आणि न परवडणार्‍या बिलानुसार उपचार करण्यास सांगत असाल तर खाजगी रुग्णालये सरकारने स्वतःच चालवावीत. असा पवित्रा घेत राज्यातील डॉक्टरांवर असहिष्णू आरोप करणारे आणि उपचाराबाबत अशी अशास्त्रीय बंधने टाकणारे निवेदन त्वरित मागे घ्यावे, असे आवाहन आयएमएकडून करण्यात आले आहे.

-----------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )