मुंबई - आगामी मुंबई महापालिका निवडणूक नजरेसमोर ठेवत मुंबईतील मालमत्ता करात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कोविडमुळे झालेल्या विपरित परिणामामुळे मुंबईतील भांडवली मूल्य़ाधारित मालमत्ता दर सध्या २०२२-२३ या वर्षाकरीता सुधारित केला जाणार नसल्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. महानगरपालिकेने सदर भांडवली मूल्य सुधारित करण्यास २०२२-२३ करिता सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सवलत दिल्याने महानगरपालिकेला अंदाजे १११६.९० कोटी रुपये इतका महसूलाला फटका बसणार आहे.

मुंबई महापालिकेचा उत्पन्नाचा स्त्रोत असलेला जकात कर बंद झाल्यानंतर पालिकेने मालमत्ता कर वसुलीवर भर दिला आहे. कोरोनामुळे मागील दोन वर्ष मालमत्ता कर वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे यंदा मालमत्ता करात रेडीरेकनरनुसार करवाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला होता. मात्र राज्य सरकारने यंदाही करवाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.मात्र कोविडमुळे मागील दोन वर्ष मालमत्ता करात वाढ करण्यात आली नव्हती. यंदाही मुंबईतील भांडवली मूल्याधारित मालमत्ता दर न बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आगामी मुंबई महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची चर्चा आहे. या निर्णयामुळे मात्र पालिकेला १११६.९० कोटीचा फटका बसणार आहे.  मुंबई महापालिका भांडवली मूल्याधारित म्हणजे जागेनुसार (ठिकाण) त्याचे मूल्यानुसार मालमत्ता करात वाढ करते. हा दर पाच वर्षांनी बदलला जातो.

कोविडमुळे लागू केलेल्या टाळेबंदी तसेच प्रादुर्भावाच्या भीतीमुळे अनेक लहानमोठे उद्योगधंदे, शैक्षणिक संस्था, विकासाची कामे, कारखाने, बहुतांशी औद्योगिक क्षेत्रे, दैनंदिन रोजगार बंद होता.  यामुळे सर्वसाधारण अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला. त्यामुळे बहुतांशी मालमत्ताधारक, संस्था, लोकप्रतिनिधींकडून मालमत्ता कर माफ करणे किंवा सवलत देण्याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे निवेदने दिली होती. याचा विचार करून मालमत्ता कर न वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे.

कोरोना प्रादूर्भाव कमी झाल्यानंतर पालिकेने २०२२ मध्ये नवीन रेडीरेकनरच्या आधारावर मालमत्ता कराची आखणी करण्याचे ठरविले. त्यानुसार, किमान १० ते १४ टक्के इतकी वाढ होण्याची शक्यता होती. मालमत्ता कराची सध्या ३ हजार कोटी रुपये रक्कम थकीत असून त्या वसुलीसाठी पालिकेने सुमारे ५ हजार कोटी रुपये मूल्याच्या मालमत्ता जप्त केली आहे.  २०२२-२३ मध्य पालिकेस मालमत्ता करातून सुमारे ७ हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षित आहे. पालिकेस आतापर्यंत ३६२ कोटी रुपयेहून अधिक उत्पन्न मिळाले आहे.

पुढील वर्षी रेडीरेकनुसार दर वाढणार

मागील तीन वर्षात भांडवली मूल्याधारित मालमत्ता करवाढ झालेली नाही. त्यामुळे पालिकेला कोट्यवधीचा फटका बसला आहे. पुढील वर्षी मात्र भांडवली मूल्याधारित रेडीरेकनरनुसार मालमत्ता करवाढ केली जाणार असल्याची माहिती पालिकेतील सूत्रांनी दिली.