मुंबई: खावटी योजनेची फसवी घोषणा करून आदिवासींच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप करत आदिवासी विकास मंत्री के सी पाडवी यांच्या शासकीय निवासस्थानी आज संतप्त श्रमजीवी आदिवासींनी आंदोलन करत घोषणाबाजी आणि निदर्शने केली.  

आज सकाळी पाडवी यांच्या मुंबईतील शासकीय निवासस्थानी श्रमजीवी कार्यकर्त्यांनी धडक दिली. खावटी योजना आश्वासन देऊन, घोषणा करून, उचन्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करूनही खावटी बाबत आदिवासींची फसवणूक करणाऱ्या आदिवासी विकास मंत्र्यांविरोधात आज श्रमजीवी संघटनेने अचानकपणे आंदोलन करत मंत्रालय परिसर हादरवून टाकला. खावटी योजनेचा लाभ गरजू लाभार्थी आदिवासींना मिळावा यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले. निदर्शने करणाऱ्या सुमारे 70 निदर्शकांना  मारिन ड्राइव्ह पोलिसांनी अटक केली.
 
अधिवेशनात पडसाद उमटण्याची शक्यता

लॉकडाऊन काळात आदिवासींना खावटीचे अनुदान वेळेवर मिळाले नाही,परिणामी अनेक आदिवासींनी मालकांकडून बयाणा(ऍडव्हान्स) घेतला आणि आता त्यांना तो फेडावा लागेल यामुळे भूमिपुत्र मालकाचे वेठबिगार बनले. असेच एक उदाहरण नुकताच नाशिक जिल्ह्यात उघड झाले, सहा हजार रुपये कर्जासाठी एक कुटुंबाला वेठबिगार म्हणून राबवले जात होते, म्हणजे खुद्द राज्याच्या आदिवासी विकास मंत्र्यांनीच आदिवासींना वेठबिगारीच्या खाईत ढकलले असल्याचा आरोप निदर्शकांनी केला.या निदर्शनांचे पद पडसाद सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात उमटण्याची शक्यता आहे. 

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

कागदी खेळात अडकलेली खावटी

कागदी खेळ आणि टक्केवारीत अडकलेली खावटी योजना लाभ अखेर आतापर्यंत आदिवासींना प्रत्यक्ष देण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरलेले आहेत.  
कोरोना महामारीच्या संकटात लॉकडाऊन काळात आदिवासींवर रोजगार गमावण्याची वेळ आली, याच काळात गरीब आदिवासींना आधार म्हणून खावटी द्यावी अशी मागणी पुढे आली, ही मागणी केवळ कागदावरच  मान्य झाली, आज लॉकडाऊन संपून आता वर्ष होईल मात्र  खावटी कागदी खेळातच अडकली आहे. खऱ्या अर्थाने आदिवासींना जून ते सप्टेंबर या महिन्यादरम्यान रोजगाराच्या अभावी मदतीची आवश्यकता असते, आता लोक स्थलांतरीत झाले, मात्र खावटी कागदावरच राहीली. आता वारंवार मागणी, अर्ज, कागदपत्र देऊन वैतागलेला आदिवासी आता संतापला आहे. आम्हाला खावटी चे आश्वासन देऊन आता तोंडाला पाने पुसणाऱ्या आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या भूमिकेचा सर्वत्र  निषेध होत आहे, आदिवासींची आदिवासी विकास मंत्र्यांनी फौजदारी स्वरूपाची फसवणूक केल्याचा आरोप श्रमजीवी ने केला आहे.

45 पोलिस ठाण्यात आदिवासी विकास मंत्र्यांविरुद्ध फिर्याद दाखल

खावटी देण्याचे आश्वासन देऊन आमची मंत्र्यांनी फसवणूक केली, ही फसवणूक फौजदारी स्वरूपाची आहे असे सांगत आदिवासी लाभार्थी श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून ठाणे, पालघर ,रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात जाऊन आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या विरोधात रविवारी गुन्हा  दाखल करण्यासाठी तब्बल 45 पोलीस ठाण्यात एकच वेळी तालुक्यातील खावटी प्रतीक्षेत असलेल्या लाभार्थी आदिवासी फिर्यादीने फिर्याद दिली.

हेही वाचा-   मुंबईत लवकरच नाईट क्लब बंद करणार?, पालकमंत्र्यांनी दिले संकेत

विवेक पंडित यांनी ठोटावले न्यायालयाचे दरवाजे

मार्च -2020 मध्ये लॉकडाऊन झाल्याने सर्वांचाच रोजगार हिरावला आहे,  या काळात रोजंदारीवर काम करणाऱ्या आदिवासींच्या जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला.त्यावेळी सदर प्रश्नावर राज्य स्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष तथा , श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून वेळोवेळी प्रयत्न केले. एकीकडे सामाजिक बांधिलकी मधून श्रमजीवी संघटनेने काम केले, दुसरीकडे विवेक पंडित यांनी स्वतः न्यायालयात जात न्याय पालिकेकडे या विषयाबाबत दाद मागितली.  त्यानंतर  सरकारने  न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र  देखील  दाखल  केले. राज्यातील आदिवासींच्या संविधानातील अनुच्छेद -21 नुसार दिलेल्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे रक्षण व्हावे आणि कोरोना - 19 महामारीच्या पार्श्वभूमिवर टाळेबंदी काळात कोणाही आदिवासीचा उपासमारीमुळे जीव जावू नये यासाठी श्रमजीवी कडून सर्व प्रयत्न झाले.मात्र सरकार म्हणून असे कोणतेही प्रयत्न झाले नाही हे दुर्दैवी आहे.

-----------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

Protests by labor union at the residence of the Tribal Development Minister