मुंबई : कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या (corona third wave) पार्श्वभूमीवर कोरोना प्रतिबंधक बूस्टर डोसचे नियोजन (Booster dose) नागरिकांसाठी तातडीने करण्यासाठी सरकारने धोरण (Government policy) निश्चित करावे, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai high court) जनहित याचिका (public interest litigation) करण्यात आली आहे. (Public interest litigation in Mumbai high court for booster dose management through government)

वकील ध्रुती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी ही याचिका केली आहे. कोविड 19 ची संभाव्य तिसरी लाट देशभरात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बूस्टर डोसचे लसीकरण शक्य तितक्या लवकर नागरिकांना देण्याची गरज आहे. सध्या सणासुदीचे दिवस असल्यामुळे सर्वत्र गर्दी होत आहे. त्यामुळे लवकर बूस्टर डोस मिळणे नागरिकांसाठी हितावह ठरु शकते असा दावा याचिकेत केला आहे.

मात्र अद्यापही केंद्र, राज्य सरकारने आणि मुंबई महापालिकेने याबाबत कोणतेही नियोजन किंवा योजना आखलेली नाही. या विलंबामुळे नागरिकांना अधिक धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असे याचिकेत निदर्शनास आणण्यात आले आहे. सरकारने आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांनी आतापर्यंत उत्तमपणे काम केले आहे. मात्र आतादेखील बूस्टर डोस पुरवठा करून नागरिकांना सुरक्षित ठेवायला हवे. ज्यांनी दोन डोस घेतले आहेत त्यांची प्रतिकारशक्ती काही महिन्यांनी कमी होत असते. अशावेळी बूस्टर डोस महत्त्वाचा ठरु शकतो, असे सुचविण्यात आले आहे. याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी घरोघरी लसीकरण मोहिमेसाठी याचिकादारांनी याचिका केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने आदेश दिल्यावर राज्यात ही मोहीम सुरू झाली.