Supreme Court on Maharashtra Government Over Pune Land Acquisition: सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्र सरकारला पुण्यातील भूसंपादन प्रकरणात ठोस पावले उचलण्याचा इशारा दिला. न्या. भूषण गवई आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने यावेळी 'लाडकी बहीण' योजनेचा उल्लेख केला आणि भूसंपादनासाठी योग्य मोबदला न दिल्यास सरकारी योजनांना थांबविण्याचा इशारा दिला.

भूसंपादन प्रकरणाच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर नजर टाकल्यास, याचिकाकर्त्यांच्या पूर्वजांनी पन्नासच्या दशकात पुण्यात २४ एकर जागा खरेदी केली होती. १९६३ मध्ये राज्य सरकारने ही जागा शासकीय असल्याचे सांगत तिचा ताबा घेतला होता, परंतु त्याचा मोबदला अजूनही देण्यात आलेला नाही. दरम्यान यावर सरकारकडून ॲड. निशांत कोटनेश्वर यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

ॲड. निशांत कोटनेश्वर म्हणाले, या प्रकरणाची थोडक्यात माहिती म्हणजे याचीकाकर्ता हा एक इनामदार होता जेव्हा इनाम अबोलिशन अॅक्ट (Inams Abolition Act) महाराष्ट्रात अस्तित्वात आला आणि त्याने नजराणा म्हणजे सरकार दरबारी जी रक्कम जमा करायची असते ती केली नाही. त्यामुळे जमीन सरकारकडे आहे. ही जमीन पाषाण जिल्हा पुणे येथे 24 एकर 38 गुंठे इतकी जमीन होती. ती सरकारने घेतल्यानंतर कोणत्याही कोर्टात दावा नव्हता. त्यामुळे सरकारने ही जमीन डिफेन्स डिपार्टमेंटला दिली आणि आज तिथे आर्मामेंट रिसर्च सेंटर उभे आहे.

नंतर याचीकाकर्ता म्हणजे त्याच्या पूर्वजांनी कोर्टामध्ये दावा केला आणि सुप्रीम कोर्टापर्यंत त्याला असा निर्वाळा देण्यात आला की ती जमीन त्याला मिळायला पाहिजे होती ना की सरकारकडे राहायला पाहिजे होती. याचाच अर्थ याचिकाकर्ता जमिनीचा मालक आहे असे जाहीर करून मिळाले. जेव्हा त्याला मोबदला मिळाला नव्हता. त्यामुळे तो सर्वोच्च न्यायालयात आला आणि इथे पहिल्या अशी विनंती केली की एक तर मला जमीन मिळावी किंवा मला मोबदला मिळावा जेव्हा त्याला लव्हाळे जिल्हा पुणे येथे तेवढीच जमीन द्यायचे ठरवलं. तेव्हा त्यांनी ती जमीन नामंजूर केली. नंतर कोंढव्याला त्यांना तेवढीच जमीन देण्यात आली. पण नंतर ती जमीन जंगल म्हणून डिक्लेअर असल्यामुळे ती जमीन त्याला देता आली नाही.

आज त्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात मला जास्तीत जास्त मोबदला मिळावा अशी आहे. ज्याला सरकारने उत्तर दाखल केलं. तेव्हाच्या बाजारभावानुसार प्रमाणे जो काही व्याज वगैरे लावून जी रक्कम होती ती आज सरकारने रक्कम जी काढलेली आहे. ती रक्कम 37 कोटी 42 लाख 50 हजार रुपये, पण याचिकाकर्त्याचं म्हणन आहे कीही रक्कम अपूरी आहे. त्यामुळे आता कोर्टाने पुन्हा हे प्रकरण ठेवले आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून यामध्ये उत्तर देण्यासाठी सांगितलेले आहे,असे ॲड. निशांत कोटनेश्वर म्हणाले.

लाडकी बहिण योजनेचा उल्लेख

आता लाडकी बहीण योजना यासंदर्भात कोर्टाने भाष्य केले त्याला कोणते प्रकारचे आश्चर्य किंवा प्रतिकूल शहरे म्हणता येणार नाही जेव्हा एखाद्या प्रकरणाची सुनावणी होत असते तेव्हा न्यायालय आणि वकील यांच्यामध्ये जो काही संवाद चालतो त्यामध्ये भाष्य केलं किंवा तो समाजाचा एक भाग होता की तुम्ही योजना तुमच्याकडे आहे त्या राबवायला पैसे आहेत त्यांना सुद्धा द्यावे कोर्टाला कोर्टाने सरकारला कोणत्याही प्रकारे खडे होवलेले नाहीत किंवा छापलेलं सुद्धा नाहीये फक्त समाजाचा भाग होता त्यामुळे कोणत्याही योजनेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणताही धोका नाही, असे ॲड. निशांत कोटनेश्वर यांनी सांगितले.