मुंबई - रेल्वे मंत्रालय आणि राज्य सरकारमधील समन्वयाच्या अभावामुळे महामुंबईकरांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. राज्य सरकारने महिलांच्या उपनगरीय रेल्वे सेवांमधील प्रवासाला परवानगी दिली असली तरी, रेल्वे मंत्रालयाने अद्याप मान्यता दिलेली नाही. रेल्वेने महिलांच्या प्रवासाबाबत काय नियमावली असली पाहिजे यासंदर्भात विचारणा केली आहे. सोमवारी पश्चिम रेल्वेनेही प्रसिद्धीपत्रक काढून प्रवाशांसाठी वाढील लोकल ट्रेन सुरू करण्यास सज्ज असल्याचे सांगितले. परंतु राज्य सरकारकडून त्यासंबधी रुपरेखा निश्चित करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे महिलांचा लोकल प्रवास लांबला आहे.

ठाणे पालिकेच्या कोविड रुग्णालयात मुन्ना भाई MBBS,अर्धशिक्षित डॉक्टरांचा सुळसुळाट

राज्य सरकारने महिलांना लोकल प्रवासाची परवानगी दिली होती. परंतु रेल्वे प्रशासनाने 16 ऑक्टोबरला रेल्वे सर्वसामान्यांच्या प्रवासासाठी सज्ज असल्याचे म्हटले होते. 18 ऑक्टोबर रोजीदेखील राज्य सरकारने रेल्वे प्रशासनाशी चर्चा केली होती. त्यावरून केंद्रीय गृहमंत्रालयानेदेखील राज्य सरकारने उपनगरीय सेवांच्या प्रवासाची अंतिम रुपरेखा ठरवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. संबधित रुपरेखेची माहिती रेल्वे प्रशासनाला कळवण्यात येणार होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लोकल प्रवासा करताना गर्दी होऊ नये, शारीरिक अंतराच्या नियमांचे पालन व्हावे, इत्यादी नियमावली राज्य सरकारने ठरवणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमावली प्रमानेच रेल्वेने विविध श्रेणींतील अत्यावश्यक सेवा कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासाची परवानगी देण्यास सुरुवात केली व त्यानुसार लोकल फेऱ्याही वाढवल्याचेही स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्य सरकारकडून स्पष्टपणे नियमावली दिली जात नाही तोपर्यंत महिलांचा लोकल प्रवास लांबणीवर पडणार आहे.

आता सर्वांनाच लोकल प्रवासाची परवानगी द्या

आता सर्वांनाचा लोकल ट्रेननं प्रवास करता येईल याचा गंभीरपणे विचार करा, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिल्या आहेत. सध्या मुंबईत अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लोकलनं प्रवास करण्याची मुभा आहे. मात्र सर्वसामान्य नागरिकही लोकल सुरु करण्याची मागणी करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाला काही सूचना केल्यात. 

केवळ सरकारी कर्मचारी, वकिलचं नाही तर मजूर, कामगार, विक्रेते सर्वच जण लोकल ट्रेननं प्रवास करु शकतील यावर गंभीरपणे विचार करा. हा अनेकांच्या अस्तित्त्वाचा प्रश्न आहे. अनलॉकच्या प्रकियेनंतर जवळपास सर्व ऑफिस सुरु होतायत. त्यामुळे नागरिकांना आता प्रवासाची सुविधाही त्याच प्रमाणात उपलब्ध करुन देणं गरजेचं आहे, अशा सूचना राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायलयाकडून देण्यात आल्यात. 

मुंबईत कोरोना हळूहळू आटोक्यात, कोविड सेंटरमधील रुग्णसंख्येत 50 टक्क्यांनी घट

बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अॅड गोवाच्या वतीनं अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वकिलांनाही लोकलनं प्रवास करण्याची मुभा द्यावी अशी मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.