नवी मुंबई : फडणवीस सरकारपाठोपाठ आता ठाकरे सरकारनेही महापालिका निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेल्या गरजेपोटी घरांवर कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका व सिडको प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना याबाबतच्या सक्त सूचना देण्यात आल्याची माहिती नगरविकास विभागाचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मंगळवारी (ता.4) वाशीतील विष्णुदास भावे नाट्यगृहात आयोजित महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात बोलताना शिंदे यांनी ही माहिती दिली. 

ही बातमी वाचली का? काँग्रेस म्हणतंय, आमचं ठरलंय; रणनीती तयार...

प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी सरकारने कवडीमोलात खरेदी करून नवी मुंबई शहर निर्माण केले. शहर विकसित करताना गावांचा विचार न झाल्यामुळे सिडकोने गावठाण विस्तार हद्द निश्‍चित केली नाही. या परिस्थितीत प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबांतील संख्या वाढत गेली. या वाढत्या कुटुंबांसाठी प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्या घरावर तयार केलेले बांधकाम गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिका व सिडकोतर्फे बेकायदा ठरवले जात आहे. नवी मुंबईत तब्बल 60 हजार बांधकामे सरकारी प्राधिकरणांनी बेकायदा ठरवली आहे. या बांधकामांमध्ये तब्बल तीन लाखांपेक्षा जास्त ग्रामस्थ राहत आहेत. याआधी भाजप सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील 31 डिसेंबर 2015 पर्यंतच्या बांधकामांवर कारवाई करणार नाही, असे स्पष्ट आदेश सिडको व महापालिकेला दिले होते. त्यामुळे 2015 पासून नवी मुंबई शहरात गेल्या पाच वर्षांत गरजेपोटी बांधकामांवर हातोडा फिरला नाही. मात्र, आता सरकार बदलल्यामुळे पुन्हा प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांवर कारवाईची टांगती तलवार निर्माण झाली होती; परंतु ऐन निवडणुकीच्या हंगामात कारवाई करून प्रकल्पग्रस्तांचा रोष अंगावर ओढावून घेणे महाविकास आघाडीला महागडे ठरण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे मंगळवारी वाशीत झालेल्या मविआच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात शिंदे यांनी कारवाई करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे पुन्हा एकदा प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधकामांना अभय मिळाले आहे. 

ही बातमी वाचली का? नवी मुंबई राखण्यासाठी भाजपने आखला 'हा' प्लॅन

उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रकल्पग्रस्तांना कानपिचक्‍या 
नवी मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या धर्तीवर आयोजित केलेल्या कार्यकर्ता मेळाव्यात गरजेपोटी बांधकामांवर कारवाई न करण्याचे आश्‍वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. मात्र, हे आश्‍वासन देताना पवार यांनी बेकायदा बांधकाम करू नका, असा सल्ला प्रकल्पग्रस्तांना दिला. प्रकल्पग्रस्तांना जितका हवाय तेवढा वाढीव चटई क्षेत्र, मालमत्ता कार्ड आदी बाबी पुरवू. मात्र, बेकायदा बांधकाम खपवून घेतले जाणार नाही, अशा कानपिचक्‍याही पवारांनी दिल्या.