अलिबाग : रायगड जिल्ह्यात महसूल विभागातील उप-जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अव्वल कारकून, मंडळ अधिकारी, लिपिक अशी तब्बल 136 पदे रिक्त आहेत. त्याचा परिणाम जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून उपविभागीय अधिकारी, तहसील कार्यालयातील प्रशासकीय कामांवर होत आहे.  अतिरिक्त काममुळे कर्मचारीही मेटाकुटीला आले आहेत. नागरिकांच्या कामांचाही यामुळे खोळंबा होत असल्याने जिल्ह्यात संताप व्यक्त होत आहे. 

जिल्ह्यात महसूल विभागात 689 अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत. त्यांच्यावर या विभागाची अनेक कामांची जबाबदारी असतानाच मंत्री आणि अधिकाऱ्यांचे दौऱ्यांचे नियोजन करणे, ते निर्विघ्न पार पाडणे आदी अतिरिक्त कामेही या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना करावी लागतात. त्यामुळे त्यांची दमछाक होते. सध्या एकाच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याकडे दोन ते तीन विभागाची कामे सोपविली जातात. त्याचा मानसिक त्रास अधिकाऱ्यांना होतो. जिल्ह्यात उप-जिल्हाधिकाऱ्यांपासून लिपिकापर्यंत 715 मंजूर पदे आहेत. त्यामध्ये 689 अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत असून उर्वरित 136 पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. 

हे वाचा : संजय राऊत म्हणतात, आमचं मिस कम्युनिकेशन

महसूल विभाग हा सरकारचा कणा आहे. मात्र, या विभागातील अधिकाऱ्यांपासून कर्मचाऱ्यांपर्यंत अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे तीन ते चार विभागाची अतिरिक्त कामे एका कर्मचाऱ्यावर सोपविली जातात. त्यामुळे नागरिकांची कामे वेळेत करताना अडचणी येतात. सरकारने नोकरभरतीवरील बंदी उठवल्यास अनेक रिक्त पदे भरली जातील. 
- राकेश सावंत, अध्यक्ष, महसूल अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी संघटना 

महसूल विभागाची ही आहेत कामे 
जिल्हाधिकारी कार्यालयासह उपविभागीय, तहसील कार्यालय आणि मंडळ अधिकारी कार्यालयात महसूल वाढविण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम राबवत असतात. बिनशेती शोधमोहीम, मंडप, सभा, बंदूक परवाना, बेकायदा बांधकामे, निवडणूक अशा अनेक प्रकारची कामे करत असताना, सरकारच्या रोजगार हमी योजनांसह विविध योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम महसूल प्रशासनाकडून केले जाते.