डोंबिवली - रेराची फसवणूक केल्याप्रकरणी कल्याण डोंबिवलीमधील विकासकांची चौकशी सुरु असतानाच शासकीय जमिनींवरील घोटाळा आता पुढे आला आहे. कल्याण तालुक्यातील 1 हजार 577 शासकीय भूखंडापैकी 784 भूखंडाबाबत शर्तभंग झालेला असून जिल्हा प्रशासनाची परवानगी न घेताच या भूखंडावर बांधकामे उभी राहीली असल्याची बाब माहिती अधिकारात उघडकीस आली आहे. महापालिकेतील नगररचना विभागाचे अधिकारी ना हरकत प्रमाणपत्र उपलब्ध नसताना बांधकाम परवानगी देत आहेत. डोंबिवलीतील एका प्रकरणाची लोक आयुक्तांकडे यासंदर्भात सुनावणी सुरु असून शासनाचा महसूल बुडविणाऱे विकासक आणि त्यांना अभय देणारे पालिका अधिकारी यांची चौकशी करण्याची मागणी तक्रारदार पांडूरंग भोईर यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे.

कल्याण डोंबिवली मधील अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे केडीएमसीची बांधकाम परवानगी असल्याचे भासवून रेराचा नोंदणी क्रमांक मिळवित शासनाची फसवणूक करणाऱ्या 65 विकासकांची चौकशी सध्या विशेष तपास पथक व ईडी कडून सुरु आहे. त्यातच आता कल्याण तालुक्यातील 784 शासकीय जमिनींवर जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता विकासकांनी शर्तभंग करीत जमिनींचा पुर्नविकास केल्याची बाब माहिती अधिकारात उघडकीस आली आहे. तक्रारदार पांडूरंग भोईर यांची डोंबिवलीतील एका बांधकामासंबंधी लोक आयुक्तांकडे सुनावणी सुरु आहे. यासंबंधी त्यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी महसुल विभागाकडे मागविलेल्या माहिती अधिकारात कल्याण तालुक्यातील 1 हजार 577 शासकीय भूखंडापैकी 784 भूखंडाबाबत शर्तभंग झालेला आहे. यातील 178 भूखंड धारकांनी शर्तभंग नियमानुकूल करुन घेतला आहे. तर 606 भूखंड धारकांनी शर्तभंग नियमानुकूल करून घेतला नसल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

कल्याण डोंबिवली परिसरातील राखीव भूखंड जसे की गुरुचरण जमिनी, नदी नाले, गावठा या सर्व सावर्जनिक जागेचे मुळ मालक हे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी असतात. या जागेचे मालकी हक्क जिल्हाधिकाऱ्यांना बहाल करण्यात आलेले आहेत. सरकारी जमिनीवर नवीन बांधकाम करताना विकासक, वास्तूविशारदाने जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्व परवानगी व पूर्णत्वाचा दाखला घेणे बंधनकारक असल्याचे सरकारी नियम सांगतो. असे असताना ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून केवळ हमीपत्राच्या आधारे अनेक बांधकाम परवानग्या मिळविल्या असून याची चौकशी करण्याची तक्रारदाराने केली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने भविष्यात काही त्रुटी काढून गृहसंकुलाच्या बांधकाम परवानग्या रद्द केल्या तर खरेदीदार अडचणीत येण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.

तक्रारदार भोईर हे स्वतः खरेदीदार आहेत. डोंबिवली पूर्वेतील आई रेसिडेन्सी येथे एक घर त्यांनी बुक केले होते. ही जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मालकीची असून नजराणा न भरताच तिचे आराखडे केडीएमसीने मंजुर केले होते. घराचा ताबा मिळत नसल्याने याचा पाठपुरावा मी सुरु केला त्यावेळेस हे उघड झाले. नगररचना विभागाने जानेवारी 2013 रोजी येथील विकासकाला सरकारी जमिनीवरील बांधकाम आराखड्यास जिल्हाधिकाऱ्यांचे संमतीपत्र नसताना अंतरिम बांधकाम परवानगी व बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र दिले होते.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आम्ही पुढील काळात सादर करतो असे हमीपत्र विकासकाने नगररचना विभागास सादर केले होते. त्या हमीपत्राच्या आधारे केवळ ही परवानगी देण्यात आली होती. याची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर ही विकासकाने नजराणा भरणा केला नव्हता, तरी नगररचना विभागाने 2016 ला या प्रकल्पास सुधारीत मंजुरी दिली. तक्रारदार यांच्या पाठपुराव्यानंतर 2018 ला विकासकाने रेडीरेकनरच्या दरानुसार केवळ 25 टक्केच नजराणा शासनास दिला आहे.

उर्वरीत नजराणा अद्याप दिलेला नाही. यामुळे संबंधित विकासकास अडीच करोडचा (2.5) दंड शासनाकडून ठोठावण्यात आला असल्याचे भोईर यांनी सांगितले. याप्रकरणी सध्या लोक आयुक्तांकडे चौकशी सुरु आहे. एका विकासकाला अडीच करोडचा दंड लागतो तर 750 च्या आसपास विकासकांनी शासनाची फसवणूक करत करोडोंचा महसूल बुडविला आहे. त्यामुळे या सर्वांची ईडी चौकशी लागावी अशी मागणी आपण कोकण आयुक्तांकडे केल्याचे ते म्हणाले.

2016 पासून याचा मी पाठपुरावा करीत आहे. पाठपुरावा केल्यानंतर संबंधित बिल्डरला अडीच करोडचा दंड ठोठावला होता. परंतु त्यामध्ये त्यांनी अर्ध्यापेक्षा कमी पैसे भरलेले आहेत. शासनाने त्यांच्याकडून ते पैसे वसूल केलेले नाहीत. त्यानंतर याप्रकरणी मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यासंबंधी पत्र पाठविल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याची दखल घेतली.अशी 34 प्रकरण असून संबंधितांना नोटीस पाठविल्याचे तत्कालीन नगररचनाकार , जिल्हाधिकारी यांनी त्यावेळी सांगितले. आता 2022 रोजी माहिती अधिकारात असे समजले की 750 लोकांनी शर्तभंग करत त्याठिकाणी संकुले उभारली आहेत. संबंधित जिल्हाधिकारी, आयुक्त, नगर रचनाकार यांनी सुनियोजित हे केले असून यासर्वांवर कायदेशीर कारवाई करावी ही माझी मागणी असल्याचे तक्रारदार भोईर यांनी सांगितले.

पांडूरंग भोईर, तक्रारदार

पालिकेने या प्रकरणाची शहनिशा करुन, कागदपत्र तपासून त्या बांधकामाच्या चौकशीच्या अनुषंगाने माहिती कोकण आयुक्तांना पुरविली आहे. संबंधित बांधकाम ठिकाणी वाढीव अनधिकृत बांधकाम आहे का याची विचारणा केली होती. त्याची शहनिशा केली असता वाढीव बांधकाम नव्हते, केवळ साडे सतरा स्क्वेअर मीटर अनधिकृत बांधकाम तेथे आहे. संबंधित विकासकाने नजराणा पूर्ण भरलेला असून त्याची वर्ग 2 मधून वर्ग 1 मध्ये विभागणी झालेली नसल्याने हा संभ्रम असल्याची माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.