मुंबई: आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एक महत्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत आणि ओबीसी नेत्यांनी केलेल्या मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. विधानसभेआधी जातीय तेढ निर्माण होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेतला आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शरद पवार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात झालेल्या बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. जातीय तेढ निर्माण होऊ नये यासाठी सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागण्यांवर योग्य निर्णय घेण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठकीत या मुद्द्यांवर चर्चा होईल.

मराठा आरक्षणावर चर्चा-

बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शरद पवार यांच्यात २० मिनिटांची बंद दाराआड चर्चा झाली. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागण्यांवर समाधानकारक उत्तर देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मनोज जरांगे आणि ओबीसी नेत्यांनी सरकारला दिलेल्या आश्वासनांवर चर्चा नसल्यामुळे विरोधी पक्षांमध्ये नाराजी होती. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आगामी काही दिवसांत सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करून विरोधकांनाही निमंत्रण देण्याचे आश्वासन दिले.

सर्वपक्षीय बैठकीला हिरवा कंदील?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जातीय सलोखा कायम ठेवण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठकीला हिरवा कंदील देण्याचा विचार केला आहे. शंभूराजे देसाई यांनी सांगितले की, "पवार साहेब आणि मुख्यमंत्री साहेबांनी घेतलेल्या बैठकीत काय चर्चा झाली हे आम्हाला माहित नाही." मागील बैठकीत काही उपस्थित नसल्यामुळे या संदर्भात यावेळी वेगळे चर्चा झाली की नाही याबाबत कल्पना नाही.

मराठा ओबीसी वादावर चर्चा

मराठा ओबीसी वादावर शरद पवार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात झालेल्या चर्चेत ओबीसी नेत्यांना दिलेल्या आश्वासनांवर चर्चा झाली नाही. यामुळे विरोधकांमध्ये नाराजी आहे. आगामी सर्वपक्षीय बैठकीत हे मुद्दे चर्चेला येण्याची शक्यता आहे.

आगामी सर्वपक्षीय बैठक

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आगामी काही दिवसांत सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या बैठकीत विरोधकांनाही निमंत्रण दिले जाईल. बैठक आंतरजातीय सलोखा आणि मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.

शंभूराजे देसाई यांची प्रतिक्रिया-

शंभूराजे देसाई यांनी सांगितले की, "पवार साहेबांनी मुख्यमंत्री साहेबांशी काय चर्चा केली हे आम्हाला माहित नाही. मागील बैठकीत काही उपस्थित नसल्यामुळे या बैठकीत वेगळे चर्चा झाली की नाही याबाबत माहिती नाही." यामुळे याबाबत बोलणं योग्य नाही असे ते म्हणाले.

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी लढणारे नेते मनोज जरांगे उपोषणाला बसले आहेत. अर्जाच्या स्क्रूटनीची प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि हैद्राबादला एक कमिटी पाठवली आहे. त्यांनी साडे आठ हजार डॉक्युमेंट अप्रूव्ह केले आहेत. आम्ही स्कॅनिंग यंत्रणा उपलब्ध करून देतो, पण दस्तावेज तुम्ही सर्टिफाई करून द्या. काही गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे असलेल्या केसेसची छाननी सुरू आहे, आणि किमान दोन महिने दिले होते पण त्यांनी फक्त एकच महिना दिला आहे.

सरकार एकही दिवस आणि एक तास वाया न घालवता काम करत आहे. आम्ही चर्चेला तयार आहोत आणि सरकारने दिलेल्या आश्वासनापासून बाजूला जाणार नाही. हैद्राबाद आधी निजाम स्टेट होते, तेव्हा कुणबी नोंदी होत्या. निजाम स्टेटमध्ये जर ती नोंद मिळाली, तर ब्लड रिलेशनमध्ये स्कॅन करून सर्टिफाई केली जाईल. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिले असून परीक्षा घेतल्या आहेत आणि लवकरच निकाल लागेल.

घाईत घेतलेले निर्णय कोर्टात टिकले नाहीत तर रिव्हर्स करणे शक्य आहे का? पुरेसा वेळ देऊन काँक्रिट निर्णय घेतला पाहिजे. मराठा प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे ज्यांना कालावधी मिळाला आहे त्यांना मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे मराठा मुलांना मोठा फायदा होणार आहे, असे शंभूराजे देसाई म्हणाले.