मुंबई - कोट्यवधींच्या शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टमुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्लीन चिट मिळाली आहे, मात्र या क्लोजर रिपोर्ट प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला असून पोलिसांनी मात्र त्याला विरोध केला.

राज्य सहकारी बँकेने (शिखर बँक) २००५ ते २०१० या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, कारखाने आणि इतर कंपन्यांना कर्ज दिले होते. ही सर्व कर्जे बुडीत निघाली होती. याप्रकरणी बँकेचे संचालक असलेल्या अजित पवार यांच्यासह अन्य ७० जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.

त्यानंतर २५ हजार कोटी रुपयांच्या शिखर बँक घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक गुन्हे शाखेकडून अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट विशेष सत्र न्या. राहुल रोकडे यांच्यापुढे सादर करण्यात आला. या क्लोजर रिपोर्टमुळे अजित पवार यांना क्लीन चिट मिळाली, मात्र ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि माणिकराव जाधव यांनी या क्लोजर रिपोर्टवर आक्षेप घेतला आहे.

विशेष सत्र न्यायालयात यावर सुनावणी सुरू असतानाच ईडीने याप्रकरणी हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय यंत्रणेचे म्हणणे आहे की, हा खटला गुन्हे शाखेच्या एफआयआरवर आधारित असून पोलिसांनी तपासानंतर मुख्य फिर्यादी तक्रार (चार्जशीट) आणि दोन पूरक आरोपपत्र दाखल केले आहेत. क्लोजर रिपोर्टचा परिणाम या खटल्यावर होईल. त्यामुळे हस्तक्षेप अर्ज स्वीकारण्यात यावा, असे ईडीचे म्हणणे आहे. यावर सत्र न्यायालयात १२ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.

पोलिसांचे म्हणणे काय?

आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने अर्जात म्हटले आहे की, खासदार आणि आमदारांविरुद्धच्या खटल्यांसाठी ईडीची अशीच हस्तक्षेप याचिका विशेष न्यायालयाने यापूर्वी फेटाळली होती. केंद्रीय यंत्रणेने एक नवीन अर्ज दाखल केला आहे, मात्र त्यात जुन्याच मुद्यांची पुनरावृत्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे ईडीला हस्तक्षेप करण्यास देऊ नये.