मुंबईः शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या दैनिक वृत्तपत्र सामनामधून दूध आणि भुकटीच्या दरवाढीबाबतच्या आंदोलनावर शिवसेनेनं आपली भूमिका मांडली आहे. या अग्रलेखातून शिवसेनेनं दूध दरवाढीवर आंदोलन करणाऱ्या भाजप नेत्यांवर सडकून टीका केलीय. 

दूध खरेदी दरामध्ये वाढ व्हावी या मागणीसाठी भाजपने सुरू केलेल्या आंदोलनावर शिवसेनेने सडकून टीका केली आहे. दूध भुकटी आयातीचा निर्णय रोखावा. महाराष्ट्र, गुजरातसारख्या राज्यांच्या ताकदीवरच केंद्राचं दुकान चालले आहे. त्यामुळे पेटलेल्या दुधाचा भडका थांबवा आणि दुधात पेट्रोल ओतणार्‍या विरोधी नेत्यांना आवरा. सत्ता गेल्याने त्यांची डोकी कामातून गेली आहेत, अशा शब्दांत शिवसेनेने भाजपवर निशाणा साधलाय. 

दूध भुकटीची आयात थांबवा ही शेतकर्‍यांची पहिली मागणी आहे आणि ती केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात आहे. महाराष्ट्रातील भाजप पुढारी त्यावर का बोलत नाहीत?  दूध भुकटीचा विषय फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही, तो इतरही राज्यांत तितकाच महत्त्वाचा आहे, पण भाजपशासित राज्यांत दूध उत्पादक शेतकर्‍यांचे प्रश्न वार्‍यावर सोडले आहेत. शेतकर्‍यांना दूध भाव मिळावा, पण त्यासाठी केंद्रानंने तत्काळ महाराष्ट्राला निधी द्यावा' अशी मागणी शिवसेनेनं केली आहे.

हेही वाचाः  येत्या 24 तासात मुंबईत कसा असेल पाऊस, जाणून घ्या पावसाचे अपडेट्स

महाराष्ट्राचे दिल्लीकडून येणे आहेच आणि फडणवीसांनी हस्तक्षेप केल्याशिवाय ते देणार नाहीत, असा करार झालेला दिसतो. सध्या शेतकर्‍यांच्या दुधाला मिळणार्‍या दरात गाईच्या चार्‍याचा खर्चही निघत नाही, सरकारकडूनही कुठलेच अनुदान मिळत नाही असे सोपे गणित शेतकर्‍यांचे नेते राजू शेट्टी यांनी मांडले आहे, पण राजू शेट्टी हे सरकारी आंदोलक आहेत, असा टोला शिवसेनेनं देवेंद्र फडणवीस यांनी मारला आहे. तर  फडणवीस हे विसरतात की, कालपर्यंत हेच शेट्टी फडणवीस यांच्या गोटात होते. तेव्हा ते सरकारी नव्हते काय? राजू शेट्टी यांनी बारामतीत जाऊन शरद पवारांच्या घरासमोर आंदोलन केले तेव्हा याच शेट्टींना फडणवीस खांद्यावर घेऊन मिरवत होते' असं म्हणत राजू शेट्टींची बाजू घेत फडणवीसांवर टीका करण्यात आली.

काय म्हटलंय अग्रलेखात 

• महाराष्ट्रात दुधाचे आंदोलन भडकले आहे. सध्याचा काळ हा संयम आणि सामोपचाराने घेण्याचा आहे, शेतकर्‍यांची माथी भडकवून त्यावर राजकीय भाकर्‍या शेकण्याचा नाही. शेतमालाला भाव मिळावा, नव्हे मिळायलाच पाहिजे याबाबत कुणाच्या मनात शंका असण्याचे कारण नाही. भाव वाढवून तर सगळ्यांनाच हवे आहेत, पण करायचे काय? उसाला, कापसाला, साखरेला, गुळाला, भाज्यांना, ज्वारीला, मक्याला, डाळी – कडधान्यांना असो, सगळ्यांनाच भाव वाढवून हवा आहे, पण सरकार आणि जनजीवन ठप्प असल्याने सरकारी तिजोरीत दमडय़ांची आवक नाही आणि जे आहे ते सर्व आरोग्यविषयक सुविधांवर म्हणजे कोरोनाशी लढण्यात खर्च होत आहे.
• लहान आणि मोठी हॉटेल्स चार महिन्यांपासून बंद आहेत. रस्तोरस्ती, गल्लोगल्ली असणार्‍या चहाच्या टपर्‍या बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे दूध-साखरेच्या व्यवहारात ८० टक्के घट झाली आहे. दुधाची आवक जावक, दुधापासून बनणारे लोणी, चीज, चॉकलेटस्, मिठायांचे उत्पादन, विक्री यात मोठी घट झाल्याने दुधाची खरेदी-विक्री संकटात आहे. ‘अमूल’सारख्या श्रीमंत दूधवाल्या संस्थाही अडचणीत सापडल्यात. ज्यांची चूल फक्त ‘दुधा’च्या विक्रीवर अवलंबून आहे, अशांचे हाल आहेत आणि त्यावर उपाय काय ते एकत्र बसून ठरवावे लागेल. महाराष्ट्रात गोकुळ, वारणा वगैरे महाउद्योगी डेअर्‍यांचे एक स्वतंत्र संस्थान आणि राजकारण आहे. साखर कारखानदारांची एक लॉबी आहे, तशी दूध डेअरीवाल्यांची आहे. त्यांच्या हातात दुधाचे अर्थकारण आहे.
• राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस एक मायाळू आणि कनवाळू पुढारी आहेत. त्यांचे मन लोकांच्या दुःखाने लगेच द्रवते. महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीचा प्रश्न निर्माण होताच फडणवीस हे पलटीमार काँग्रेजी साखर कारखानदारांना घेऊन दिल्लीस गेले, अमित शहांच्या कानी साखर कारखानदारांचे प्रश्न घातले. तसेच त्यांनी आता दूध उत्पादकांच्या बाबतीत केले पाहिजे. राज्याचे अर्थमंत्री, कृषी-दूध उत्पादक मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ घेऊन त्यांनी बेशक दिल्लीस जावे आणि दूध उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी पाच-पंधरा हजार कोटींची तरतूद करून आणावी. महाराष्ट्राचे दिल्लीकडून येणे आहेच आणि फडणवीसांनी हस्तक्षेप केल्याशिवाय ते देणार नाहीत, असा करार झालेला दिसतो.
• राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस एक मायाळू व कनवाळू पुढारी आहेत. त्यांचे मन लोकांच्या दुःखाने लगेच द्रवते. महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीचा प्रश्न निर्माण होताच फडणवीस हे पलटीमार काँग्रेजी साखर कारखानदारांना घेऊन दिल्लीस गेले, अमित शहांच्या कानी साखर कारखानदारांचे प्रश्न घातले. तसेच त्यांनी आता दूध उत्पादकांच्या बाबतीत केले पाहिजे. राज्याचे अर्थमंत्री, कृषी-दूध उत्पादक मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ घेऊन त्यांनी बेशक दिल्लीस जावे व दूध उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी पाच-पंधरा हजार कोटींची तरतूद करून आणावी. महाराष्ट्राचे दिल्लीकडून येणे आहेच व फडणवीसांनी हस्तक्षेप केल्याशिवाय ते देणार नाहीत, असा करार झालेला दिसतो.

Shivsena Saamana Editioral bjp milk price protest