बेनामी व्यवहारप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ, त्यांचा मुलगा पंकज आणि पुतण्या समीर यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेला खटला मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टाने अखेर निकाली काढला.

उच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये सुधारणा केलेल्या बेनामी व्यवहार प्रतिबंध कायदा पूर्वलक्षीत प्रभावाने लागू केला जाऊ शकत नाही, असे म्हणत छगन भुजबळ, पंकज आणि समीर भुजबळ यांच्यावरील गुन्हा रद्द केला होता.

मुंबईतील मालमत्ता आणि नाशिकमधील गिरणा साखर कारखान्यांसह तीन कंपन्यांच्या बेनामी संपत्ती प्रकरणी छगन भुजबळ, पंकज आणि समीर भुजबळ यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये सत्र न्यायालयाने भुजबळांच्या आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. तसेच छगन, पंकज व समीर यांना समन्स बजावले.

गेल्यावर्षी भुजबळ कुटुंबीयांनी व कंपनीने या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले व कारवाई रद्द करण्याची मागणी केली. उच्च न्यायालयाचे न्या. आर. एन. लड्ढा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देत गुन्हा रद्द केला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर सत्र न्यायालयाचे न्या. राहुल रोकडे यांनी छगन भुजबळ, मुलगा पंकज आणि पुतण्या समीर यांच्या विरोधात दाखल केलेला खटला बंद करून निकाली काढला.