मुंबई : एसटी महामंडळाच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारीसह मुख्य सहा विषयांबाबत दिल्लीतील केपीएमजी कंपनीला गेल्या महिन्यात जबाबदारी सोपवली होती. चार आठवड्यांत अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश एसटीने दिले होते. त्यानुसार, शुक्रवारी (ता. १७) केपीएमजीने प्राथमिक अभ्यास अहवाल एसटीकडे सोपवला असून अंतिम अहवाल जानेवारीमध्ये सादर केला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

एसटी महामंडळाच्या खाजगीकरणाचा सध्या कुठलाही विचार नाही; मात्र आम्ही त्याकडे एक पर्याय म्हणून बघतो, असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी १९ नोव्हेंबर रोजी म्हटले होते. त्यामुळे एसटीच्या खासगीकरणाची चर्चा सुरू झाली होती. प्रत्यक्षात एसटी महामंडळाने केपीएमजीला इतर राज्यांतील एसटी महामंडळाचा अभ्यास करण्यासाठी ही जबाबदारी सोपवल्याने ही चर्चा झाली होती. यामध्ये केपीएमजीला प्रमुख सहा विषयांवर अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. दरम्यान, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक पुनर्रचना करण्यासाठी केपीएमजीला प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे. या कामासाठी १८ लाख रुपये या कंपनीला दिले जाणार आहे. या प्रमुख ६ मुद्यातील शेवटच्या विषयावर गेल्या महिन्यात एसटीच्या खासगीकरणाच्या चर्चेला रंगली होती. यामध्ये सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारीतून एक नवे मॉडेल शोधण्याच्या शक्यतेवर अभ्यास करण्याच्या सूचना कंपनीला देण्यात आल्या.

या विषयावर अभ्यास करणार

• एसटीचा दैनंदिन खर्च कमी करणे

• अनावश्‍यक बाबीवर खर्च कमी करणे

• एसटीसाठी नव्या आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत शोधणे

• एसटीची व्यावसायिक आणि संस्थात्मक पुनर्रचना करणे

• कामकाज सुधारण्यासाठी उपाययोजना करणे

• सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या शक्यतेचा विचार करणे

प्राथमिक अहवाल २० डिसेंबरला न्यायालयात एसटीच्या ३४३ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध अवमान याचिका एसटीचे २० डिसेंबरला राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण होण्याबाबत निर्णय होईल, असा गैरसमज संपकऱ्यांमध्ये आहे, मात्र प्रत्यक्षात विलीनीकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीकडून २० डिसेंबरला प्राथमिक अहवाल सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे एसटी प्रशासनाकडून कायदेशीर बाबींवर अभ्यास करण्यात येत असल्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले.

विलीनीकरणाच्या प्रकरणी उच्च न्यायालयात २० डिसेंबरला सुनावणी आहे. त्यावेळी समितीकडून प्राथमिक अहवाल सादर केला जाणार आहे. एसटीच्या ३४३ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध एसटी प्रशासनाने अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यावरही न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याने परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली.

मेस्मा लावण्यासंदर्भात अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांवर कुठली आणि कोणती कारवाई करायची, हा प्रशासनाचा अधिकार आहे.

- अनिल परब, परिवहन मंत्री

परिवहन मंत्री अनिल परब चुकीचे बोलत आहेत. २० डिसेंबरला एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणार आहे. न्यायालयावर विश्वास आहे.

- अजय गुजर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना