मुंबई - राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी गुरूवारी ( आज ) संप पुकरण्याचा इशारा दिला होती. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनांनी लाक्षणिक संपाची नोटीस शासनास दिली आहे. परंतु या संपाला राज्य सरकारने तीव्र इशारा दिला आहे. संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल असा आदेशच सरकारने प्रसिद्ध केला आहे.

हेही वाचा - मास्टर ब्लास्टर सचिन जेव्हा मुंबईतला रस्ता विसरतो, तेव्हा रिक्षाचालक म्हणतो 'मला फॉलो करा'

केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि कृषी धोरणांच्या विरोधात कर्मचारी संघटनांनी देशव्यापी संप पुकरला आहे. त्यात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनाही सहभागी होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी संपावर जाऊ शकतात. कोव्हिड संसर्ग काळात अशा प्रकारचे संप केल्याने नागरिकांच्या कामाची कोंडी होऊ शकते. या संपामध्ये सहभागी होणाऱ्या संघटना या बहुतांष कॉंग्रेस आणि डाव्या पक्षाशी संबधीत आहेत.

त्यामुळे राज्य सरकारने महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) 1979 मधील नियम 6 च्या तरतूदीनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यास संप करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्याविरूद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. केंद्र सरकारप्रमाणेच 'काम नाही वेतन नाही', असे धोरण राज्य सरकारही अनुसरत आहे. शिस्तभंगाची कारवाई हा कर्मचाऱ्यांना इशारा देण्यात आला आहे.

हेही वाचा - "कसाबची साक्ष दिली तेव्हाच हे ठरवलं होतं", कसाबला ओळखणाऱ्या देविकाला व्हायचंय पोलिस

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी विधायक मार्गाने आपल्या मागण्या मांडाव्यात, जनतेची गैरसोय करू नये. असेही राज्यसरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

------------------------------------------------------