मुंबई : राज्य निवडणूक आयोगाने (Local Election Commission ) 32 जिल्ह्यांमधील 106 नगरपंचायतींमधील ओबीसींचे आरक्षण (OBC Reservation) असलेल्या सुमारे 400 जागांवरील निवडणूक स्थगित (Stay On Election) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम गेल्या महिन्यात जाहीर झाला होता. नगरपंचायतींसाठी 21 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. तर 22 डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. तसेच भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी जागांवरील निवडणुकीलाही स्थगिती देण्यात आली आहे.

आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारला आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. कारण, राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालायने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आगामी काळातील निवडणुकांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने तसे राज्य निवडणूक आयोगाला आदेशही दिले आहेत. न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या रीट याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला धक्का देणारा एक मोठा निर्णय सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने (supreme court) घेतला आहे. राज्य सरकारनं ज्या अध्यादेशाद्वारे हे आरक्षण पुर्नस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आहे. जोपर्यंत राज्य सरकार या आरक्षणासाठीची आकडेवारी आणि गरज एखाद्या गठित आयोगाच्या माध्यमातून सिद्ध करत नाही तोपर्यंत हे असं आरक्षण लागू करता येणार नाही असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. दरम्यान, राज्यातील कुठलीही निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ द्यायची नाही असे सांगत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी याबाबत उद्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची भेट घेणार असल्याचे सांगितले आहे.