Monsoon : काही दिवसांवर पावसाळा येऊन ठेपला असून पावसाळ्यात इमारत कोसळण्याच्या दुर्घटना घडू नयेत यासाठी नवी मुंबई महापालिकेने खबरदारी म्हणून शहरातील ३० वर्षे जुन्या इमारतींचे संरचना परीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करून घेण्याचे आवाहन केले आहे.

दरम्यान, इमारतींमध्ये दुरुस्तीच्या कामांमुळे काही दुर्घटना घडल्यास त्यास संबंधित सदनिका अथवा गाळेधारकाला व सोसायटीच्या अध्यक्ष-सचिवांना जबाबदार धरण्यात येणार असल्याचे महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नवी मुंबई शहरातील अनेक इमारतींच्या बांधकामांना ३० वर्षांहून अधिक कालावधी झालेला आहे. त्यामुळे अशा जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेण्याबाबत नवी मुंबई महापालिकेकडून सातत्याने आवाहन करण्यात येत असते. मात्र, अशा सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांकडून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने नागरिकांच्या जीवितास व मालमत्तेच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हे अत्यंत घातक आहे.

त्यामुळे नागरिकांनी ३० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेण्याबाबत महापालिकेकडून सुचित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे नवी मुंबई महापालिकेकडे नोंदणीकृत असलेल्या स्ट्रक्चरल इंजिनिअरकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेण्याबाबत सुचित करण्यात आले आहे.

दुर्घटना टाळण्यासाठी खबरदारी

नवी मुंबई महापालिका हद्दीमध्ये इमारतींमधील सदनिकांमध्ये अंतर्गत फेरबदलाचे काम करताना सदनिकेच्या फ्लोअरिंगचा स्लॅब खालच्या मजल्यावर कोसळल्याची घटना नेरूळ सेक्टर-१७ मधील जिमी टॉवर इमारतीत, तसेच नेरूळ सेक्टर सहामधील तुलसी भवन इमारतीत घडली होती. तसेच २०१६ मध्ये अशाच प्रकारची दुर्घटना नवी मुंबईच्या हद्दीत घडल्या आहेत. यात काही रहिवाशांचा मृत्यूदेखील झाला आहे. त्यामुळे इमारतींच्या वरच्या मजल्यावरील गाळ्यांमध्ये अंतर्गत अथवा बाह्य भागात दुरुस्ती करायची असल्यास नवी मुंबई महापालिकेकडून परवानगी घेऊन नोंदणीकृत असलेल्या स्ट्रक्चरल इंजिनिअरच्या देखरेखीखाली अशी कामे करणे आवश्यक असल्याचे महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

संबंधित सदनिकाधारक जबाबदार

नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात यापूर्वी घडलेल्या इमारत कोळण्याच्या दुर्घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी नागरिकांनी ३० वर्षे जुन्या झालेल्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेण्याबाबत महापालिकेकडून सुचित करण्यात आले आहे. भविष्यात इमारतींमध्ये दुरुस्तीच्या कामांमुळे काही दुर्घटना घडल्यास त्यास संबंधित सदनिकाधारक अथवा गाळेधारकाला, तसेच सोसायटीच्या अध्यक्ष-सचिवांना जबाबदार धरण्यात येणार असल्याचेदेखील महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.