मुंबई : राज्यातील सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील पहिली ते आठवीतील लाखो मुले शाळेच्या पहिल्या दिवशी गणवेशाविनाच शाळेत पोहोचणार आहेत. यासाठी शालेय शिक्षण आणि समग्र शिक्षा अभियानाच्या धोरणात्मक दिरंगाईचा मोठा फटका राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना बसला असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

यंदा सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील ४४ लाख ६० हजार विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश पुरविले जाणार आहेत. यात एक गणवेश हा स्काऊट गाईडप्रमाणे आणि एक नियमित गणवेश ठरविण्यात आला आहे. यातील स्काऊट आणि गाईडचा गणवेश तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समित्यांवर सोपविण्यात आली आहे. याकरिता प्रती गणवेश 300 रुपये आर्थिक तरतूद उपलब्ध असून त्यातील 190 रुपये कापड खरेदीकरिता तर 110 रुपये शिलाई, अनुषंगिक खरेदी व वाहतुकीकरिता निश्चित करण्यात आले आहेत. ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये या गणवेशाची शिलाईच्या किंमती परवडत नसल्याने असंख्य शाळा व्यवस्थापन समित्या हतबल झाल्या आहेत.

यामुळे गणवेश तयार होऊ शकले नाहीत. तर साधा आणि नियमित गणवेश तयार करण्यासाठी महिला बचत गटांना कंत्राटे देण्यात आली असली तरी त्यांच्याकडे शिलाई आणि संबंध‍ित यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने बहुतांश ठिकाणी त्यांच्याकडूनही नियम‍ित गणवेश तयार होऊ शकले नसल्याने शाळेच्या पहिल्या दिवशी राज्यातील लाखो मुले गणवेशाविना शाळेत पोहोचणार आहेत. नवीन गणवेश आणि त्यासंदर्भातील निर्णय प्रक्रिया ही मागील वर्षी सुरू झाली होती. तर यासाठीची आर्थिक तरतूदही होती, मात्र शिक्षण विभागातील दिरंगाईमुळे हे गणवेश आणि त्यासाठीची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया रखडली असल्याचे पालक संघटनांचे म्हणणे आहे.

शिक्षण विभागाचे म्हणणे

शालेय विद्यार्थ्यांना दोन गणवेशासोबतच विद्यार्थी व विद्यार्थीनींना एक जोडी बूट व दोन जोडी पायमोजेही पुरविण्यात येणार आहेत. याबाबतचा निधी देखील शाळा व्यवस्थापन समितीला प्रदान करण्यात आला आहे. शालेय गणवेशाचा पुरवठा विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर व्हावा, या उद्देशाने शासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

णवेशासंदर्भात शिक्षण विभागाची धरसोड भूमिका राहिलेली आहे. यामुळे ही दिरंगाई झालेली दिसते. पुरेसा वेळ असतानाही अंमलबजावणीसाठी योग्य भूमिका घेतली गेली नाही. आर्थ‍िक तरतुदींचाही गोंधळ आहे. आता शाळा व्यवस्थापन समित्यांना स्काऊट गाईडप्रमाणे गणवेश तयार करण्याची जबाबदारी दिली आहे, त्यासाठी अंमलबजावणी रखडली तर मुख्याध्यापकांना विचारले जाते, परंतु शिक्षण विभागाच्या दिरंगाईचे काय?

- महेंद्र गणपुले, राज्य प्रवक्ते, मुख्याध्यापक महामंडळ