बावखळेश्वर, ग्लास हाऊसची जागा ताब्यात घेण्याचे आदेश
नवी मुंबई - राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नवी मुंबईतील सर्वेसर्वा गणेश नाईक यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. नाईक यांच्या वतीने त्यांचा भाचा संतोष म्हात्रे यांनी दाखल केलेली महापे येथील बावखळेश्वर मंदिर परिसर आणि बेलापूर येथील रेतीबंदरच्या जागेवर हक्क सांगणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या दोन्ही जागा एमआयडीसी आणि सिडकोने तातडीने ताब्यात घ्याव्यात, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे नाईकांच्या नवी मुंबईतील साम्राज्याला हादरा बसला आहे.

नाईक यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून एमआयडीसीतील 33 एकर जागेवर बेकायदा कब्जा करून बावखळेश्वर मंदिर उभारले आहे, तर सीबीडी बेलापूर येथील रेतीबंदरच्या तीन हजार चौरस मीटर जागेवर ग्लास हाऊस बांधले, असा आरोप करण्यात आला होता. ज्येष्ठ समाजसेवक संदीप ठाकूर यांनी याप्रकरणी दिलेल्या लढाईनंतर नाईक यांना ग्लास हाऊस तोडावे लागले. एमआयडीसीची जागा ताब्यात घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने एमआयडीसीला दिले होते; मात्र नाईक यांच्या वतीने या निर्णयाला आवाहन देत संतोष म्हात्रे यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवली होती. त्यामुळे बावखळेश्वर मंदिर एमआयडीसीला ताब्यात घेता आले नाही. ग्लास हाऊसची जागा सिडकोने ताब्यात घेतली; मात्र याप्रकरणी स्थगिती मिळाल्यामुळे तेथे होणारा मरिना प्रकल्प रखडला होता.

या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असताना न्या. गोयल आणि न्या. ललित यांच्या खंडपीठाने बावखळेश्वर आणि ग्लास हाऊसप्रकरणी नाईक यांच्या वतीने संतोष तांडेल यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आणि बावखळेश्वर मंदिराची जागा ताब्यात घेण्याचे आदेश एमआयडीसीला दिले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रेतीबंदरवरील मरिना प्रकल्पातील अडथळे दूर झाले आहेत.