मुंबई : राज्य आणि केंद्र सरकारने (State And Central Government) एक रुपयांची मदत केली नाही. प्रवाशांच्या भरवस्यावर असलेला टॅक्सीचा व्यवसाय (Taxi Tourist Business) कोरोनामुळे अचानक बंद करावा लागला, मात्र अद्याप व्यवसाय पूर्वपदावर येऊ शकला नाही. दरम्यान बँकेने कर्जावरचे व्याज वाढवले (Bank Loan Interest) तर ईएमआय सुद्धा डबल केले आहे. त्यामुळे आताही प्रवासी व्यवसाय पूर्णपणे पूर्वपदावर आला नसल्याने बँकेचे हफ्ते तरी (Bank Emi) कसे फेडायचे असा सवाल उपस्थित करत आता जीव द्यायची वेळ (Suicide time Comes) आली असल्याची हतबल प्रतिक्रिया ओला कंपनीची सेवा देणाऱ्या अंबरनाथ येथील संदीप सोनवणे (Sandip Sonavane) यांनी दिली आहे. (Taxi cab tourist Business Down now Time to Suicide unable to pay bank lone)

गेल्यावर्षी कोरोनामुळे टॅक्सी, रिक्षा आणि ऍप बेस्ड टॅक्सीची प्रवासी वाहतूक मार्च महिन्यात ठप्प झाली होती. त्यांनतर तब्बल सहा महिन्यानंतर रिक्षा, टॅक्सी रस्त्यावर दिसत होत्या, तर प्रवासी नसल्याने उत्पन्नापेक्षा खर्चच जास्त होत असल्याचे अनुभव टॅक्सी चालकांना आले. त्यामुळे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी अनेकांनी आपले वाहन रस्त्यावर उतरवले मात्र व्यवसाय झाला नाही. त्यातच राज्याच्या किंवा केंद्राच्या सरकारने कोणतीही आर्थिक मदत केली नाही. त्यामुळे ऍप बेस्ड टॅक्सी चालकांवर आता बँकेच्या कर्जाचे बोझे चढले आहे.

यादरम्यान ओलाने आपले भाडे कमी केले मात्र, ओला कंपनी टॅक्सी चालकांनाकडून प्रत्येकी भाड्यावर घेत असलेली टक्केवारी मात्र तशीच ठेवली शिवाय जीएसटी आणि सर्व्हिस टॅक्स मिळुन सुमारे 30 टक्के रुपयांची वसुली केल्यानेही चालक अडचणीत सापडले त्यामुळे आता बँकेचे हफ्ते भरण्यासाठी पैसे कुठून आणायचे असा प्रश्नही सोनवणे यांनी उपस्थित केला आहे.

कोरोना महामारीच्या पूर्वी एकूण खर्च काढून सुमारे 1700 रूपयांपर्यंतची कमाई व्हायची, ज्यातून बँकेचे हफ्ते आणि घरखर्च चालवला जायचा मात्र, आता एक हजार रुपयांची कमाई सुद्धा कठीण झाली आहे. आताही प्रवासी मिळत नसून, दिवसभराचे भाडे आणि मुंबई बाहेर जाणारे पुणे, नाशिक आणि इतर ठिकाणी जाणारे भाडे सुद्धा मिळत नसल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहे.

- किरण आनंद, ओला चालक

देशभरात 35 लाख ऍप बेस्ड वाहन चालक प्रवासी वाहतूकीचा व्यवसाय करतात, आधीच कोरोनाच्या दुसऱ्या टप्यामुळे व्यवसाय मंदावला आहे. त्यामुळे सप्टेंबर महिन्यापर्यंतचे कर्जमाफी देण्याची मागणी देशाच्या अर्थमंत्री निला सीतारामन यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

- प्रशांत सावर्डेकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र ऍप बेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स युनियन