मुंबई : राज्यातील शाळांचे शिक्षण (School Education) हे ऑनलाईन पद्धतीने सुरू असल्याने शाळांकडून आकारल्या जात असलेल्या एकुणच शुल्कांवर (School Fees) पालकांचा आक्षेप घेतला जात आहे. त्यावर शिक्षण ऑनलाईन (online Education) असले तरी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन कसे द्यायचे, इमारतींचे लाखो रूपयांचे भाडेपट्टी, यासाठी इतर खर्च आम्ही कसा करायचा असा सवाल खासगी शिक्षण संस्थाचालकांडून (Private Education sector) उपस्थित केला जात आहे. (Teachers payment and other expenses dificulties for private education Sector)

लॉकडाऊनमुळे सर्व समाजच अडचणीत आला, परंतु आमच्या अडचणी कोणी समजूनच घेतल्या नसल्याचे महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनचे (मेस्टा ) अध्यक्ष संजयराव तायडे पाटील यांनी सकाळशी बोलताना सांगितले. मेस्टासोबत जोडलेल्या राज्यातील सर्वच शाळांनी सामाजिक भान जपत कोणतेही शुल्क वाढविणार नाही असा निर्णय घेतला. यंदा शुल्कात 25 टक्के सवलत दिली. आज शाळा बंद असल्या तरी आम्हाला शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आदींचे वेतन, इमारतींचे मेंटनन्स, आणि इतर खर्च करावाच लागतो. पण केवळ शाळांकडे बोट दाखविले जाते, आम्ही सामाजिक भान जपत पुढची पिढी घडवताना आम्हाला सरकारकडून कोणतीही मदतही मिळत नाही, यामुळे आम्ही मोठ्या कष्टाने उभा केलेला डोलारा कसा चालवायचा असा सवालही त्यांनी केला.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील म्हणाले, 25 टक्के आरटीई प्रवेशासाठी दर प्रतिवर्ष प्रती विद्यार्थी 17,670 रुपये इतके शुल्क प्रतिपूर्ती म्हणून दिले जात होते, ते यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात कपात करून 8 हजारावर आणले. त्यात मागील वर्षांतील शुल्काची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. त्यामुळे शिक्षकांचे वेतन, आणि इतर खर्च कसा करायचे असा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे पाटील म्हणाले.

ज्या शाळा शुल्क भरले नाही म्हणून विद्यार्थ्यांना काढून टाकतात, ही भूमिका योग्य नाही. त्याचे आम्ही समर्थन करत नाही, पण अनेक पालक सरकारी नोकरदार असूनही शुल्क सवलत मिळावी म्हणून इतर अडचणीत असलेल्या पालकांच्या आधारे गैरफायदा घेतात, हे चुकीचे असल्याचे संस्थाचालक संघटनेच्या प्रतिनिधीने सांगितले. सामाजिक भान नसलेल्या केवळ 5 टक्केच्या दरम्यान शाळा असतील, उर्वरित बहुतांश शाळांनी शुल्क सवलत आणि आणि पालकांना शुल्क भरण्याची मुभा आपल्या स्तरावर दिलेली असल्याचे सीबीएसई टीचर्स असोसिएशन संघटनेचे अध्यक्ष संजय देशपांडे म्हणाले.

कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन आम्ही वसमत जिल्ह्यातून पहिल्यांदा 25 टक्के शुल्क सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. पण ज्या पालकांची स्थिती चांगली आहे, तेही फी भरत नाहीत, यामुळे इतर पालकांना सवलत देताना शाळा अडचणीत येत असल्याचे मेस्टाचे राज्य अध्यक्ष प्रा. नामदेव दळवी यांनी सांगितले.

शाळांचा खर्च सुरूच

इमारतींचे भाडे, भाडेपट्टी, वीज, शिक्षक, शिक्षकेतरांचे वेतन, इंटरनेट, ऑनलाईन क्लासरूम, ऑनलाईन शिक्षणासाठी घेण्यात आलेले ॲप, डिजिटल प्रयोगशाळा, डिजिटल प्रोग्रॅमवरील देखरेख, प्रोजेक्टर रद्द करून व्हर्च्युअल लर्निंगसाठी घेण्यात आलेले साहित्य, स्मार्ट टीव्ही, शाळा स्वच्छता, विज्ञान प्रयोगशाळेचे मेन्टनन्स.

हा खर्च झाला कमी

शाळेतील वीजेचा वापर, युनिफॉर्म, ॲक्टिव्हीटी, विविध प्रकारचे वार्षिक उत्सव, मनोरंजनाचे कार्यक्रम, शाळांची सहल, पुस्तकांसोबत इतर साहित्याची खरेदी, शाळा बस आणि वाहतूक

राज्यातील खाजगी शाळांची संख्या

सेल्फ फायनान्स - 15 हजार 81

विनाअनुदानित - 20 हजार 552

सीबीएसई - 203

खाजगी मिल्ट्री शाळा - 20