ठाणे :  रेडीरेकनर दराच्या १२५ टक्के रक्कम आकारून बिल्डरांना सुविधा आणि आरक्षित भूखंडवर (Reserve plot) बांधकाम करण्यास परवानगी देणाऱ्या ठाणे महापालिकेच्या (Thane municipal corporation) वादग्रस्त एआर धोरणाची चौकशी नगरविकास विभागाकडून होणार आहे. शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक (Pratap sirnaik) यांनी विधानसभेत मांडलेल्या  लक्षवेधीनंतर राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांनी ही घोषणा केली.

ठाणे महानगरपालिकेने २०१७ मध्ये अकोमोडेशन रिझर्वेशन (एआर) धोरणानुससार शहरातील सुविधा भूखंड आणि आरक्षित भूखंड विकासकाने महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करताना विकासकाला रेडीरेकनरच्या दराच्या १२५ टक्के रक्कम आकारून बांधकाम करायला परवानगी देऊ केली होती. त्यानुसार ठाणे शहरातील आठ विकासकांनी या योजनेत सहभागी होत हे भूखंड विकसित केले. तसेच त्यावरील टीडीआर वापरून गाळे आणि सदनिका बांधून त्यांची सर्वसामान्य लोकांना विक्री केली. याबाबत आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी दाखल करून  नियमबाह्य काम करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

ठाणे महानगरपालिकेत विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार सुविधा भूखंडाचा वापर ठरवण्याचे अधिकार हे पालिका आयुक्तांना आहेत. ठाणे महानगरपालिका आयुक्तांनी याबाबत योजना तयार करून सुविधा भूखंडावर  रेडीरेकनरच्या दराच्या १२५ टक्के एवढा मोबदला घेऊन हे सुविधा भूखंड विकसित करण्यासाठी विकासकाकडे हस्तांतरित केले. त्याबदल्यात या विकासकाकडून ७० ते ३०, ४० ते ६० अशा फॉर्म्युल्यानुसार विविध सुविधा बांधून घेण्यात आल्या.

तसेच या आठ विकासकाकडून पालिकेला रेडीरेकनरच्या १२५ टक्के म्हणून ६४ कोटी रुपये मिळाले आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेचे कोणतेही नुकसान झालेले दिसत नाही असे स्पष्टीकरण नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. पण  या इमारतीत निवासी गाळे आणि सदनिका घेणाऱ्यांचा विचार करताना त्यांचे नुकसान तपासून त्यांच्याबाबत नगरविकास विभाग निणNय घेईल असेही मंत्री शिंदे यांनी विधानसभेत बोलताना स्पष्ट केले.

प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे पाठवणे बंधनकारक

ही योजना राबनताना पालिकेने नगरविकास विभागाची परवानगी घेतली नसल्याची बाबही समोर आली आहे. त्यामुळे  यापुढील प्रस्ताव हे पालिकेने नगरविकास विभागाकडे पाठवणे अनिवार्य असेल असेही नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. तसेच या प्रकरणात नक्की ठाणे महानगरपालिकेच्या या निणNयाची नगरविकास विभागाकडून चौकशीही होईल असेही मंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले आहे. या प्रकरणात नक्की त्रुटी कशी राहिली याचा तपास करून त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल असेही आश्वासन यावेळी देण्यात आले.