मुंबई : लॉकडाऊनच्या दोन-अडीच महिन्यानंतर सोमवारपासून जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांचे काम नियमितपणे सुरू करण्याचे निर्देश न्याय प्रशासनाने दिले. रेड झोन नसलेल्या जिल्ह्यात पन्नास टक्के आणि रेड झोन असलेल्या भागांत पंधरा टक्के कर्मचाऱ्यांसह कामकाज सुरू झाले. मात्र जिल्ह्यातील अनेक न्यायालयांमध्ये पुरेशा आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाही. 

वाचा ः भीषण ! 'त्या' रुग्णालयात 90 मिनिटांत सात जणांचा मृत्यू, कारण ऐकाल तर धक्का बसेल...

अनेक न्यायालयांमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा उपलब्ध नाही, कारागृहात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची अद्ययावत सुविधा नाही, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा अभावही काही ठिकाणी येत आहे. त्याचबरोबर जे वकील किंवा पक्षकार ऑनलाईन कामकाजाबाबत पुरेसे जाणकार नाहीत त्यांनाही सुनावणीमध्ये अडचणी येत आहेत. फौजदारी खटल्यांमध्ये बहुतांश वेळा आरोपींच्या उपस्थितीत साक्षी पुरावे नोंदविले जातात. पण सध्याच्या परिस्थितीत अशी यंत्रणा सर्वच न्यायालयांमध्ये तैनात केलेली नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी कामात अडचणी निर्माण होत आहे. 

वाचा ः सीआयएसएफ जवानांसोबतच दुजाभाव; 'स्वप्नपूर्ती'तील घरे खाली करण्यासाठी दबाव...

अनेक जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा अद्ययावत नाहीत, वीज पुरवठा हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे सुनावणी सुरु असताना वीजपुरवठा खंडित झाला तर त्यामुळे सुनावणी अर्धवट राहण्याची भीती आहे. यामध्ये न्यायालय आणि वकिलांमध्ये गैरसमज ही निर्माण होऊ शकतात. त्याशिवाय ब्रॉडबँड नेट उपलब्ध होणे ऑनलाईन कोर्टसाठी आवश्यक आहे, असे अॅड. दत्ता माने यांनी सांगितले.

वाचा ः कोरोना रुग्णांना एमजीएम रुग्णालयाचा आधार; जोपासली सामाजिक बांधिलकी

जून अखेरपर्यंत सुमारे चार लाखांहून अधिक याचिका हायकोर्टमध्ये प्रलंबित राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये उच्च न्यायालयाच्या सर्व खंडपीठापुढे प्रतिदिन सुमारे पन्नास ते साठ याचिका दाखल होत होत्या. कुटुंब न्यायालयातही घटस्फोटीत पालकांचे मुलांना भेटण्यासाठीचे अर्ज मोठ्या संख्येने दाखल होत आहेत. ग्राहक आणि अन्य न्यायालये देखील लॉकडाऊनमुळे नियमित सुरु नव्हती, त्यामुळे तेथील दाव्यांची संख्याही लक्षणीय वाढलेली आहे.

वाचा ः अभिनेता कमाल खान पुन्हा झाला ट्रोल; वाचा नेमकं काय केलंय त्याने....

जिल्हा आणि दंडाधिकारी न्यायालयांचे नियमित कामकाज सुरू होणे आवश्यक आहे, कारण लॉकडाऊनमुळे वकील आणि सहाय्यक वकिलांचे काम आणि उत्पन्न थांबले आहे. त्यामुळे गरजू वकिलांना बार कॉन्सिलमार्फत आर्थिक साह्य द्यायला हवे, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये आणि ई-फायलिंगद्वारे काम होत असले तरी त्यामध्ये इंटरनेट सेवा पुरविणाऱ्या यंत्रणांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगबाबत अद्ययावत सेवा न्यायालयात पुरविण्याची गरज आहे. त्याशिवाय वकील आणि कर्मचारी वर्गासाठी वाहतूक व्यवस्थेचीही आवश्यकता आहे.  सध्या केवळ तातडीच्या प्रकरणांवर सुनावणी होते पण यामध्ये महिलांच्या पोटगीचे दावे, जामीन यावर मोजक्या वकील-पक्षकारांमध्ये  सुनावणी घ्यायला हवी. 
- अॅड. प्रशांत नायक, वकील.

ऑनलाईन कामकाजसाठी संगणक, प्रशिक्षित कर्मचारी, इंटरनेट इ. सुविधा उपलब्ध असायला हवा. त्यामुळे कामात सुसूत्रता आणि वेग येऊ शकतो. याचबरोबर वकिल वर्गालाही याची माहिती असायला हवी. तरुण वकिलांना ऑनलाईनची माहिती असली तरी जिल्हा पातळीवरील अनेक वकील इतरांवर कॉल लावण्यासाठी अवंलबून असतात. त्यामुळे त्यांना टेक्नोसॅव्ही होणे गरजेचे आहे. पक्षकारांना या सुनावणीत सहभागी व्हायला हवे, कारण त्यांच्या सूचनानुसारच बाजू मांडली जाते, त्यामुळे त्यावरही विचार व्हायला हवा.
- अॅड. प्रॉस्पर डिसोझा, वकील.