मुंबई : मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम धीम्या गतीने सुरू असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व राज्य सरकारला फटकारले. महामार्गाच्या कामाच्या प्रगती अहवाल ६ जूनपर्यंत सादर करण्याचे आदेश मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायाधीश विनय जोशी यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.(Mumbai-Goa Highway)

मुंबई-गोवा महामार्गावर खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते, असा दावा करणारी जनहित याचिका कोकणातील ॲड. ओवेस पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम धीम्या गतीने सुरू असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठाला देण्यात आली. तसेच परशुराम घाटात दरड कोसळल्यामुळे एकाचा मृत्यू झाल्याचे त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर खंडपीठाने काम रखडण्यामागची कारणे काय, अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली.

कोविड परिस्थितीमुळे कामे रखडली आहेत, असे सरकारी वकील रिना साळुंखे यांनी सांगितले. याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असून, सुनावणी ६ जूनपर्यंत तहकूब केली आहे.