ठाणे : फेब्रुवारीच्या पहिल्या तारखेपासूनच ठाणे महापालिका निवडणुकीची (Thane Municipal corporation) धामधूम सुरू होणार आहे. त्रिसदस्य पद्धतीने ही निवडणूक (election) होणार असल्याने प्रभागांची संख्या १३१ वरून १४२ झाली आहे. त्यामुळे नगरसेवकांची संख्या ११ ने वाढणार आहे. मात्र हे ‘वाढीव बळ’ महिला उमेदवारांच्याच (woman candidates) पदरात जाण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाने ५० टक्के आरक्षणानुसार १४२ पैकी ७१ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या आहेत; तर विद्यमान नगरसेविकांची संख्या ७२ आहे.

विद्यामानपैकी राखीव जागा एकने कमी असली, तरी २०१७ च्या इतिहासाची पुनरावृत्ती यंदाही होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. गेल्या निवडणुकीत आरक्षणाव्यतिरिक्त अधिकच्या सहा जागांवर महिला उमेदवार निवडणून आल्या होत्या. महापालिका निवडणुकीत महिलांना ५० टक्के आरक्षण असल्याने पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून त्या निवडणूक रिंगणात उतरत आहेत आणि आरक्षित जागांव्यतिरिक्त खुल्या प्रवर्गातूनही निवडून येत आहेत. ठाणे महापालिकेच्या २०१७च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निकालात हे स्पष्ट झाले होते. त्या वेळी ३३ प्रभागांतून १३१ जागांकरिता एकूण ८०५ उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते.

यामध्ये ३५९ महिला उमेदवार होत्या. आरक्षित ६६ जागांवर महिला उमेदवार निवडून आल्याच; पण खुल्या प्रवर्गातील ६ जागा जिंकून सर्वाधिक ७२ नगरसेविका ठाणे पालिकेच्या सभागृहात पोहचल्या होत्या. २०१७ मध्ये चार सदस्य पॅनेलमध्ये दोन जागा महिलांसाठी आरक्षित होत्या; पण कोपरी, वर्तकनगर, मुंब्य्रातील प्रभाग क्रमांक ५, ७, २०, २४, २९ आणि ३३ मध्ये खुल्या प्रवर्गातून प्रत्येकी एक आणि एकूण १८ नगरसेविका निवडून आल्या होत्या. निवडून आलेल्या बहुतेक नगरसेविका या सक्रिय असून आपल्या प्रभागात केलेल्या कामांमुळे पक्षातून पुन्हा त्यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे.

तसे झाल्यास विद्यमान ७२ नगरसेविका पुन्हा निवडणूक रिंगणात उतरतील. महिला उमेदवारांना लाभ १) निवडणूक आयोगाने ठाणे महापालिकेला दिलेल्या पत्रानुसार २०२२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी १० जागा अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित आहेत. गेल्या वेळेच्या तुलनेत ही जागा एकने वाढली असून, पाच ठिकाणी महिलांना आरक्षण मिळाले आहे. अनुसूचित जमातीसाठी तीन जागा राखीव असून त्यापैकी २ जागा महिलांसाठी आरक्षित असणार आहेत; तर ओबीसी संदर्भाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे सध्या १२९ जागा खुल्या प्रवर्गासाठी जाहीर झाल्या आहेत.

गेल्या वेळी खुल्या प्रवर्गात ८४ जागा होत्या, तर नागरिकांच्या प्रवर्गासाठी ३५ जागा आरक्षित होत्या. ओबीसी आरक्षण मंजूर झाल्यास सध्या असलेल्या १२९ जागांपैकी काही प्रभाग वगळण्याची शक्यता आहे; मात्र तरीही साधारण गटासाठीच्या जागा निश्चित वाढणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत असून त्याचा लाभ महिला उमेदवारांना नक्कीच होईल, असा अंदाज आहे. कार्यपद्धतीनेही ओळख २००७ पर्यंत मोजक्याच महिला नगरसेविका म्हणून निवडणून येत होत्या; पण २०११ मध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण मिळाल्यानंतर ही संख्या पुरुषांच्या समसमान झाली. केवळ संख्येने नव्हे, तर कार्यपद्धतीनेही महिला नगरसेवकांनी आपली वेगळी ओळख बनवली आहे.

त्यामुळे सभागृहात मोजक्याच बोलणाऱ्या महिलांचा आता आत्मविश्वास वाढला आहे. विकासकामे असो वा कोणताही प्रश्न, महिला नगरसेविका प्रशासनाला धारेवर धरताना दिसतात. प्रभागांमध्येही चांगली कामगिरी केल्यामुळे त्यांनी केलेल्या विकासकामांना नक्कीच पोचपावती मिळेल. यंदाही स्त्रीशक्तीचा आवाज ठाण्यात घुमेल, असा विश्वास आहे. - मीनाक्षी शिंदे, माजी महापौर, शिवसेना जिल्हा संघटक