महाड : एनडीआरएफच्या (NDRF) तळासाठी सरकारी दूध डेअरीची जागा हस्तांतरित करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra government) गेल्या वर्षी घेतला होता. त्यानंतरही केंद्र सरकारने (central government) या तळाला मान्यता मिळाली नाही. या संदर्भात खासदार सुनील तटकरे (sunil tatkare) यांनी लोकसभेत सरकारचे लक्ष वेधले. रायगड जिल्ह्यातील महाड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण येथे गेल्या वर्षी २२ जुलैला आलेल्या महापुरानंतर नागरिकांना मदत करण्यासाठी एनडीआरएफच्या पथकाला मोठा विलंब झाला होता.

रायगड जिल्ह्याला सातत्याने नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागतो. यामुळे महाड येथे एनडीआरएफचे बचाव पथक कायमस्वरूपी असावे, अशी मागणी पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी केली होती. त्यानुसार या तळासाठी आवश्यक असलेली जागा दुग्ध व्यवसाय विभागाने २.५७.४६ हेक्टर आर. इतके क्षेत्र कायमस्वरूपी देण्याची तयारी दर्शविली होती. यासंदर्भात ८ नोव्हेंबर २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली. या तळामुळे कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांनाही आपत्ती काळात तातडीची मदत मिळणार आहे.

मात्र केंद्र सरकारकडून अद्यापही या ठिकाणी तळाला मान्यता मिळाली नाही. त्यामुळे खासदार सुनील तटकरे यांनी हा प्रश्न लोकसभेत उपस्थित केला.म्हणून एनडीआरएफची आवश्‍यकता महाडमध्ये पारमाची, कोडिवते, दासगाव, रोहन, जुई आणि तळीये या गावांसह पोलादपूर तालुक्यातील कोतवाल, लोहारे, केव्हानाळे सुतारवाडी गावांमध्ये दरड कोसळून साडेतीनशे जणांचा विविध दुर्घटनांमध्ये मृत्यू झाला आहे. मत्स्यगंधा एक्स्प्रेसचा आंबिवली येथे झालेला अपघात, सावित्री नदीवरील ब्रिटिशकालीन पूल दुर्घटना, महाबळेश्वर मार्गावरील आंबेनळी घाटातील अपघात आदी घटनाही नजीकच्या काही वर्षांत घडल्या आहेत.