मुंबई : फेरीवाला धोरणाच्या (Hawkers Policy) अंमलबजावणीसाठी नियुक्त समितीत लोकप्रतिनिधींचा समावेश करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने (Maharashtra Government) गेल्या चार वर्षांत घेतलेला नाही. त्यामुळे या संपूर्ण धोरणाची कार्यवाही रखडली आहे. २०१७ च्या पालिका निवडणुकीत (bmc election) फेरीवाला धोरण अमलात आणण्याचे ‘वचन’ शिवसेनेने (shivsena) दिले होते. पालिकेने मुंबईतील फेरीवाल्यांची पहिली पात्रता यादी जाहीर केली. तसेच फेरीवाला क्षेत्रही तयार करण्यात आले आहे.

मात्र, या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्त फेरीवाला समितीत नगरसेवकांसह लोकप्रतिनिधींचा समावेश नसल्याचा आक्षेप महासभेत घेण्यात आला होता. त्यासाठी धोरणात तशी तरतूद करण्याचा ठरावही करण्यात आला होता. त्यानुसार प्रशासनाने समितीत लोकप्रतिनिधींच्या समावेशाबाबत राज्य सरकारचा अभिप्राय मागितला होता.

२०१८ मध्ये हा पत्रव्यवहार करण्यात आला. मात्र, त्यावर सरकारने अद्याप कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. याबाबत प्रशासनाने २ नाव्हेंबर २०२१ ला राज्य सरकारला स्मरणपत्रही पाठवले. नगरसेवकांच्या पथविक्रेता समितीत समावेश करण्याबाबत राज्य सरकारकडे अभिप्राय मागितले आहेत. हे अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर या अधिनियमांची अंमलबजावणी करून पथविक्रेत्यांना प्रमाणपत्रे देण्यात येतील, असे प्रशासनाने स्थायी समितीच्या पटलावर मांडले आहे.

९९ हजार अर्ज, १५ हजार पात्र

२०१४ मध्ये फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करताना प्रत्यक्षात दोन लाखांहून अधिक फेरीवाले नोंदविण्यात आले होते. मात्र, सर्वेक्षणासाठी परवान्यासाठी पालिकेने अर्ज मागवले असता ९९ हजार अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यानंतर पालिकेने पहिल्या टप्प्यात १५ हजार ३६१ फेरीवाल्यांना पात्र ठरविण्यात आले आहे. मात्र, त्यांना अद्याप फेरीवाला परवाना देण्यात आलेला नाही.

३० हजार ८३२ ओटे

नगरसेवकांशी चर्चा करून पथविक्री क्षेत्रात योग्य ते बदल करण्यात आले आहेत. विभाग कार्यालयामार्फत आलेल्या हरकती-सूचना विचारात घेऊन ४०४ रस्त्यांवर ३० हजार ८३२ ओटे निश्चित करण्यात आले आहेत. याला पोलिस विभाग, वाहतूक विभाग यांचा समावेश असलेल्या संबंधित परिमंडळीय नगर पथविक्रेता समिती आणि मुख्य नगर पथविक्रेता समितीची मान्यता घेण्यात आल्याची माहितीही प्रशासनाने सादर केली आहे. सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्देशानुसार लोकसंख्येच्या दोन टक्के फेरीवाल्यांना परवानगी आहे. मुंबईच्या लोकसंख्येचा विचार करता मुंबईत दोन लाख फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन होऊ शकते. मात्र, आजवर अवघे ३० हजार ८३२ ओटे निश्‍चित केले आहेत.