पनवेल : अनधिकृत बांधकाम (illegal construction) आणि झोपडपट्ट्यांच्या (slum) ग्रहणातून लवकरच पनवेलकरांची सुटका होणार आहे. महापालिका प्रशासन (Panvel municipal corporation) प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (Pradhan Mantri Awas Yojana) तब्बल चार हजार रहिवाशांना हक्काचे घर देणार आहे. वाल्मीकी नगर, लक्ष्मी वसाहत आणि महाकाली नगर येथील पुनर्वसनाच्या खर्चाला याआधीच मंजुरी मिळाली आहे. त्यानंतर आता महापालिकेने कच्छी मोहल्ला आणि पटेल मोहल्ला येथील सुमारे एक हजार ५९८ घरांचा आणि ९६ गाळ्यांकरिता ३२२ कोटी ५३ लाख रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला आहे.

पनवेल महापालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख यांनी शहर झोपडपट्टीमुक्‍त करण्यासाठी कंबर कसली आहे. सर्वेक्षणानुसार कायद्याने संरक्षण असणाऱ्या झोपडपट्ट्यांचा प्रधानमंत्री आवास योजनेतून विकास केला जाणार आहे. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गोरगरिबांना हक्काचे छत मिळणार आहे. त्याकरिता देशमुख यांच्या सूचनेनुसार ‘स्लम फ्री’ ही मोहीम प्रभावीपणे राबवण्यात येत आहे. सरकारने दिलेल्या दोन लाख रुपयांच्या अनुदानातून महापालिका खर्चाचा काही भाग वळता करणार आहे. तसेच उर्वरित घरांची विक्री करून त्यातून घरे उभारण्याचा खर्च भागवला जाणार आहे.

एमएमआर क्षेत्राच्या केंद्रस्थानी असलेल्या पनवेल परिसराचा विकास झपाट्याने होत आहे. शहराची २००१ ची लोकसंख्या १ लाख ४ हजार होती. २०११ पर्यंत ती ५ लाख ९ हजार ९०१ वर जाऊन पोचली आहे. यापैकी ८ हजार ९७० इतकी कुटुंबे म्हणजेच ४४ हजार ८५० इतकी लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्रातील इतर शहराप्रमाणेच पनवेल महापालिकेची देखील निवड करण्यात आली आहे.

पनवेलचा आढावा

महापालिकेचे क्षेत्रफळ - ११० चौ.कि.मी
तत्कालीन नगरपरिषद क्षेत्र - ३.६४ चौ.कि. मी
महापालिका क्षेत्रातील झोपडपट्ट्या - ४०
पूर्वाश्रमीच्या नगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्ट्या - २५
वाढीव महापालिका क्षेत्रातील झोपडपट्ट्या - १३
एमआयडीसी व रेल्वे क्षेत्रातील झोपडपट्ट्या - २

आसुडगाव सात एकरावर रहिवाशी वसाहत

पनवेल महापालिकेतर्फे आसुडगाव येथील ७ एकरावर महापालिकेतर्फे प्रधानमंत्री आवास योजनेतून भव्य रहिवाशी संकुल उभारले जाणार आहे. या संकुलातील विकास आराखड्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. आता केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी हा प्रकल्प प्रतीक्षेत आहे.

महापालिकेच्या चार डीपीआरना मंजुरी

झोपड्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी महापालिकेच्या मालकीच्या भूखंड एकवरील वाल्मीकीनगर, दोनवरील वाल्मिकीनगर मोकळा भूखंड, भूखंड तीनवरील महाकाली नगर, चारवरील हॉस्टेल प्लॉट, पाचवरील टपाल नाका व राज्य शासनाच्या मालकीचा भूखंड, तसेच कच्छी मोहल्ला, पटेल मोहल्ला येथील जमिनीवर आईएसएसआर, एएचपी या घटकांतर्गत राज्य व केंद्र शासनाने एकूण चार डीपीआरला (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) मंजुरी मिळाली आहे.

अल्‍प उत्‍पन्न गटातील लाभार्थींना घरे
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन व परवडणारी घरे या अंतर्गत २ हजार ३८७ घरे व १८६ दुकाने अशा सविस्तर प्रकल्प अहवालास शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे १ हजार ३९६ झोपडपट्टीधारक व ९११ गरजू अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्‍यांना घरे मिळणार आहेत.

३२२.५३ कोटी खर्च अपेक्षित
पुनर्विकासाचा मंजूर अहवाल ३ व ४ अंतर्गत इमारतीचे बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा या करता अंदाजे ३२२.५३ कोटी एवढा बांधकाम खर्च अपेक्षित आहे. ज्यात रहिवासी इमारतींसाठी २३६.०६ कोटी, व्यावसायिक संकुलाच्या बांधकामासाठी ९.७५ कोटी, पायभूत सुविधांसाठी ४२.३४ कोटी इतका खर्च केला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या विक्रीतून ३७७.३४ कोटी परतावा अपेक्षित पकडण्यात आला आहे.