डोंबिवली : मोकळ्या भूखंडावर चाळ बांधून आधी त्या जागा हडप करणे, नंतर त्या चाळी तोडून सात मजली इमारती (building construction) उभ्या करण्याचे प्रकार कल्याण-डोंबिवलीत (kdmc) सर्रास सुरू आहेत. या बांधकामांवर कारवाई करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना ‘मॅनेज’ करून बेकायदा कागदपत्रे (fake documents) बनवली जातात. त्यानंतर या बांधकामाला परवानगी दिल्याचे भासवून बांधकामे उभी राहतात. शहरात अशा प्रकारची अनेक बांधकामे मोठ्या दिमाखात उभी आहेत. या बांधकामांविरोधात पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊनही त्यावर कारवाई होत नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. त्यातच आता पालिका निवडणुकीचे (kdmc election) बिगुल वाजले असून, निवडणुकीच्या तोंडावर या बांधकामांचा सुळसुळाट आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

अनधिकृत बांधकामांच्या उभारणीवर पालिका प्रशासनाचा अंकुश नसल्याने मोकळ्या भूखंडांनंतर शहरातील आरक्षित भूखंडही गिळंकृत करण्यास माफियांनी सुरुवात केली आहे. तत्पूर्वी अनेक भूखंड माफियांनी काबिज केल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने अशा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी शक्कल लढवल्या. अनधिकृत इमारतीत घर घेऊन ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी टोल फ्री क्रमांक जाहीर केला गेला. बांधकामांवर कारवाईसाठी विभागीय उपायुक्त नेमून त्यांच्याकडे दोन प्रभागांची जबाबदारी सोपवणे, अनधिकृत बांधकामांना वीज, पाणीपुरवठा न देणे यांसह परिसरात एकदोन दिवसाआड प्रभाग अधिकारी, स्थानिक पोलिस, अतिक्रमण विभाग यांच्या वतीने परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालवला जात आहे.

परंतु अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी पालिकेतील कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून अधिकाऱ्यांनाच ‘मॅनेज’ केल्याने आजच्या घडीला शहरात बेकायदा बांधकामे उभी राहत आहेत. केवळ अधिकाऱ्यांना मॅनेज करणे नाही, तर सर्वांत सुरक्षित असे ‘रेरा’ प्रमाणपत्रदेखील बेकायदा बनवले जात आहे. ही बोगस कागदपत्रे बनवणारी टोळीच प्रभागात कार्यरत असून त्यांच्यावरदेखील कोणाचा अंकुश नसल्याचा आरोप होत आहे.

अशा या इमारती

१) पालिका हद्दीतील मोकळ्या भूखंडांवर सुरुवातीला अनधिकृत चाळी बांधल्या जातात. सात ते आठ लाखांत या चाळींतील घरांचा सौदा केला जातो. चाळी बांधून सहा-सात वर्षे उलटल्यानंतर त्या तोडून त्या ठिकाणी सात मजली इमारती उभ्या होतात. या इमारती बांधताना बांधकामाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवले जातात. दोन इमारतींमध्ये अत्यंत कमी अंतर, सांडपाणी वाहून नेण्याची पुरेशी सुविधा नाही, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नाही, रस्ता नाही असे असतानादेखील ३५ ते ४० लाखांना सदनिकांचा व्यवहार होत आहे.

२) इमारती बांधताना त्याचा बाहेरील साचा पहिले तयार करून घेत त्याला रंगरंगोटीदेखील केली जाते. त्यामुळे बांधकाम पूर्ण होत आले आहे, असे भासवून कारवाई होऊ नये, तसेच याप्रकरणी तोडपाणी करण्यास व्यावसायिकांना कालावधी मिळतो. डोंबिवली पूर्व-पश्चिमेला खाडी परिसरात भराव टाकून चाळींचे बांधकाम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे; तर याच चाळींच्या ठिकाणी पुढे इमारती उभारल्या जात आहेत. पालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आल्याने चाळकऱ्यांना पुढे इमारतीत घर दिले जाण्याचे प्रलोभन इच्छुक उमेदवारांकडून दाखवले जात आहे.

कारवाईकडे दुर्लक्ष!

१) आयरे गाव येथे राघो हाईट्स या इमारतीचे बेकायदा बांधकाम केल्याची तक्रार याच गावात राहणाऱ्या उज्ज्वला पाटील यांनी केली होती. पालिकेने हे बांधकाम बेकायदा घोषित केले आहे. तसेच न्यायालयात याप्रकरणी उज्ज्वला यांनी अर्ज सादर केल्यानंतर या प्रकरणात सुरेखा पाटील, भीम पाटील व नितीन नाईक यांच्याविरोधात प्रथम वर्ग तिसरे न्यायालय कल्याण यांच्याकडून अर्ज सादर झाला. ४ डिसेंबर २०२१ रोजी याप्रकरणी गुन्हाही नोंद करण्यात आला आहे. त्यानंतर सुरेखा व भीम यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळूनदेखील त्यांना अद्याप पोलिसांनी ताब्यात घेतले नाही, असा आरोप उज्ज्वला यांनी केला आहे.
२) डोंबिवली पूर्वेतील मौजे आयरे येथील सर्व्हे क्र. ८०, हिस्सा- २ या ठिकाणी जमिनीचे बोगस कागदपत्र तयार करून ३० ते ३५ सदनिका आणि गाळे असणारी इमारत उभी करण्यात आली आहे. यामध्ये बोगस सात-बारा, बोगस एनए परवानगी, बोगस बांधकाम परवानगी, सर्वांत सुरक्षित मानले जाणारे बोगस रेरा प्रमाणपत्राद्वारे सदनिकांची नोंदणी केले जात आहे. यासारखे अनेक अर्ज पोलिस ठाण्यात खितपत पडले आहेत. पालिका प्रशासनदेखील त्याकडे गांभीर्याने घेत नसल्याने आजही बेकायदा बांधकामे उभी राहत आहेत.

बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यापेक्षा या बांधकामांसाठी लागणारी बेकायदा कागदपत्रे बनवणाऱ्या टोळीवरच कारवाई झाली पाहिजे. कागदपत्रच तयार झाली नाहीत, तर अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत आणि यामुळे होणारी सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक थांबेल.
- सुवर्णा पावशे, कायदा सल्लागार