पनवेल : आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी पनवेल महापालिकेत (Panvel Municipal corporation) विक्रमी ५ कोटी १२ लाख रुपये मालमत्ता कराचा (Property tax) भरणा झाला असून एकूण ११० कोटी रुपये मालमत्ता कर नागरिकांनी आतापर्यंत भरला आहे. महापालिका क्षेत्रातील ३ लाख ३८ हजार २७० नागरिकांकडून पाच वर्षांचे मालमत्ता कराचे ६ हजार ६६ कोटी रुपये वसुलीचे महापालिकेचे लक्ष आहे. करदात्यांना ३१ मार्चपूर्वी कर भरल्यास ५ टक्के व ऑनलाईन (Tax online) भरल्यास आणखी २ टक्के सवलत दिली होती. पालिकेमार्फत मालमत्ता कर भरण्यासाठी विविध ई सुविधा दिल्या आहेत. क्यूआर कोड बरोबरच (PMC TAX APP) मोबाईल ॲप विकसित करण्यात आले आहे. आता १ एप्रिलपासून दंड आकारण्यात येणार आहे.

महापालिकेला वर्षाला २१० कोटी रुपये मालमत्ता कर जमा होणे अपेक्षित असल्याचे आयुक्त गणेश देशमुख यांनी सांगितले होते. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत कोणतीही सक्ती न करता ८० कोटी कर जमा झाला होता. ३१ मार्चपर्यंत आणखी ५० कोटी कर जमा होण्याची अपेक्षा आयुक्तांनी व्यक्त केली होती. शेवटच्या दिवशी पालिकेत ५ कोटी १२ लाख रुपये मालमत्ता कराचा भरणा झाल्याने एकूण ११० कोटी रुपये मालमत्ता कर जमा झाला आहे.

आठवडाभरात साडेदहा कोटी जमा

मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात पनवेल महापालिकेच्या तिजोरीत जवळपास साडेदहा कोटींचा मालमत्ता कर जमा झाला आहे. महापालिकेने सवलत जाहीर केल्‍याने ऑनलाईन करदात्‍यांची संख्याही वाढली असून सुमारे ६९९३ नागरिकांनी जवळपास १ कोटी ५४ लाखांचा कर ऑनलाईन भरला आहे.

करदात्यांसाठी प्रशासन नेहमीच सकारात्मक राहिले आहे. भविष्यात ही राहील. नागरिकांनी कर न भरता केवळ शास्‍ती माफीची मागणी करणे योग्य नाही. कर शासनाच्या नियमांनुसार भरावा, शास्‍तीबाबत सकारात्मक व धोरणात्मक निर्णय घेता येईल.
- गणेश देशमुख, आयुक्त, पनवेल महापालिका.

मालमत्ताकरावरील शास्तीमध्ये सवलत

पनवेल महापालिका हद्दीत मालमत्ताकरावरील शास्तीला अखेर महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी शुक्रवारी सवलत जाहीर करून नागरिकांना दिलासा दिला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खासदार, आमदार, नगरसेवक व विविध सेवा भावी संस्थांनी मालमत्ता करावरील शास्‍तीमध्ये सवलत देण्याची मागणी केली होती. हा अधिकार महापालिका आयुक्‍तांना असल्‍याचे सरकारकडून जाहीर करण्यात आले होते. त्‍यानुसार आयुक्‍तांनी सवलत जाहीर केली.

शास्‍तीमध्ये पुन्हा सवलत

१ एप्रिल ते ३१ मे २०२२ - १०० %
१ जून ते ३१ जुलै २०२२ - ७५ %
१ ऑगस्‍ट ते ३० सप्टेंकर २०२२ - ५०%
१ ऑक्‍टोबर ते ३१ डिसेंबर २०२२ - २५ %
१ जानेवारी २०२३ पासून १०० टक्‍के शास्ती लागणार.