अलिबाग : मुंबईतून (Mumbai) येणारा सागरी सेतू, जेएनपीटी बंदराबरोबरच (JNPT Port) दिघी, आगरदंडा बंदरांचा विकास आणि रस्त्यांचे जाळे तयार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या (central government) समन्वयातून हे प्रकल्प मार्गी (Project completion) लावण्यात येत आहेत. विशेष म्हणजे सर्वपक्षीय नेत्यांनीही यासाठी पुढाकार घेतला असून ते एका व्यासपीठावर विकासाचे आश्‍वासन देत आहेत. यामुळे रायगड जिल्ह्याचा रखडलेला विकास दृष्टिक्षेपात (Development in process) दिसू लागला आहे.

पायाभूत सुविधांची कमतरता, राजकीय मतभेदामुळे रायगड जिल्ह्यातून हद्दपार होण्याच्या मार्गावर असलेले अनेक प्रकल्प पुन्हा जिल्ह्यात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. रोहा-मुरूड तालुक्यातील बल्क फार्मा पार्क, धरमतर खाडीतील अदानी सिमेंट प्रकल्प यासह विळे-भागाड एमआयडीसीमध्ये येणाऱ्या नव्या कंपन्या, उसर येथील गेल कंपनीचा विस्तारित प्रकल्प, जेएसडब्ल्यू कंपनीचा विस्तारित प्रकल्प यांसारखे अनेक प्रकल्प भविष्यात उभे राहणार आहे. रायगड जिल्ह्यात लाखो रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

यामुळे येथे नागरीकरणातही झपाट्याने वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. माणगाव येथे नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जिल्ह्यातील प्रकल्पांची माहिती देत विकासाची नवी दिशा स्पष्ट केली. या वेळी रायगड जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेतेमंडळी व्यासपीठावर होती.

मुंबई- गोवा महामार्ग पूर्ण होणार

मागील दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या पळस्पे ते इंदापूर या पहिल्या टप्प्याचे काम एका वर्षात पूर्ण करणार असल्याची ग्वाही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचे सिमेंट कॉँक्रीटीकरण करण्यात येणार असून दर वर्षी पावसाळ्यात निर्माण होणारा खड्ड्यांचा प्रश्‍न सुटणार आहे. महामार्गामुळे वाहतुकीमध्ये अधिक सुलभता येणार असून कंपन्यांसाठी आवश्यक असलेल्या कच्चा मालाची वाहतूक अधिक वेगाने होईल.

बंदरांचे जोडरस्ते पूर्ण

दिघी बंदराला जोडणाऱ्या दिघी ते माणगाव आणि आगरदंडा बंदराला जोडणाऱ्या आगरदंडा ते इंदापूर या रस्त्याचे काम पूर्ण झाले आहे. भविष्यातील ७० वर्षांतील वाढीव रहदारीचा विचार करून या रस्त्याचे काम आधुनिक पद्धतीने करण्यात आले आहे. या दोनजोड रस्त्यांमुळे मध्य रायगडमधील दळणवळण अधिक वेगवान झाले आहे.

‘ब्ल्यू इकॉनॉमी’ला प्रोत्साहन

कोकणाला लाभलेल्या विस्तृत सागरी किनाऱ्यामुळे या भागात ‘ब्ल्यू इकॉनॉमी’ला प्रोत्साहन देऊन कोकणच्या विकासात मोठी वाढ होऊ शकेल. येथील मच्छीमारांना मासेमारीसाठी अत्याधुनिक ट्रॉलरची गरज असून त्यामुळे त्यांना १०० नॉटिकलपर्यंत मासेमारी करणे शक्य होईल, आणि त्यांचे उत्पन्नही वाढेल. याबरोबरच रायगड जिल्ह्यातील मासेमारी बंदरांचा विकास केला जात आहे. यातून येथील मच्छीमारांना आपल्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य होणार आहे.

महामार्गावर लॉजिस्टिक पार्क

मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम पूर्ण झाल्यावर येथून वाहनांची होणारी वाहतूक वाढणार आहे. यासाठी लॉजिस्टिक पार्क आणि ट्रक टर्मिनल उभारण्यासाठी चाचपणी सुरू आहे.

जेएनपीटीमध्ये ६० हजार कोटीची गुंतवणूक

जेएनपीटी बंदारात २०१६ मध्ये ५७० कोटी रुपये खर्च करून विशेष आर्थिक क्षेत्र ‘सेझ’ सुरू करण्याचा विचार झाला. त्यात आता २४ कंपन्या आलेल्या आहेत. या माध्यमातून ६० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक लवकरच येणार आहे. यामुळे कोकणातील दीड लाख युवकांना रोजगार मिळेल.

गडकिल्ल्यांवर रोप-वे

महाराष्ट्राला विशेषतः कोकणाला गड-किल्ल्यांचा मोठा वारसा लाभला आहे. त्यामुळे राज्यातील किल्ल्यासंदर्भात रोप-वेसाठी जेवढे प्रस्ताव येतील, ते सर्व तातडीने मंजूर करू, असे आश्‍वासन देऊन नितीन गडकरी यांनी रोप-वे साठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडे आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. त्याचा राज्यातील गड-किल्ले व तेथील परिसरासाठी वापर करता येईल. तसेच सर्व किल्ल्यांवर ‘लाईड अँड साऊंड शो’ करावेत, जेणेकरून आजच्या पिढीला या गड-किल्ल्यांच्या शौर्याचा इतिहास माहीत होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

रस्ते विकासातून पर्यटनाला चालना

विरार-अलिबाग कॉरिडॉर आणि पेण-अलिबाग महामार्ग प्रस्तावित आहेत. या रस्ते प्रकल्पांमुळे रायगड जिल्ह्यातील पर्यटनाला जास्त प्रोत्साहन मिळणार आहे. जिल्ह्याचे अलिबाग हे मुख्यालय इतर भागांशी जोडून प्रशासकीय कामकाजात सुलभता आणण्याचा प्रयत्न यातून केला जात आहे.

रेवस-रेडी मार्गाला मिळणार महामार्गाचा दर्जा

रेवस-रेडी सागरी मार्गावरील करंजा ते रेवस या दरम्यानच्या सागरी पुलाला मान्यता देऊन निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्याचबरोबर या मार्गाला जास्तीत जास्त निधी मिळवून देण्यासाठी महामार्गाचा दर्जा मिळवून देण्याचा प्रयत्न येथील लोकप्रतिनिधींचा आहे.