भाईंदर : पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या मालमत्तांना करमाफी (Property tax waive) देण्याच्या राजकीय पक्षांकडून झालेल्या घोषणेचा यंदाच्या मालमत्ता कराच्या वसुलीला (tax collection) फटका बसला आहे. या घोषणेमुळे प्रशासनाला अपेक्षित असलेल्या कराच्या वसुलीपेक्षा किमान दहा कोटी रुपयांची वसुली यंदा कमी झाली आहे. मुंबई महानगरपालिका (bmc) क्षेत्रातील पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या मालमत्तांना करमाफी देण्याच्या सरकारच्या घोषणेनंतर मिरा-भाईंदर महापालिका (Mira bhayandar municipal corporation) क्षेत्रातील पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या मालमत्तांनाही करमाफी देण्यात यावी, अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्षांकडून करण्यात आली.

शिवसेनेने तर महापौरांना पत्र देऊन करमाफीचा विषय महासभेपुढे आणण्याची मागणी केली, तर सत्ताधारी भाजपनेही महासभेत करमाफीचा प्रस्ताव संमत केला. त्याची प्रसिद्धी देखील मोठ्या प्रमाणावर झाली. परिणामी पाचशे चौरस फुटांच्या घरात राहाणाऱ्यांना करमाफी मिळण्याची अपेक्षा वाटू लागली. त्यामुळे अनेक जणांनी मालमत्ता करच भरला नाही. आज ना उद्या करमाफी लागू होईल, या आशेने त्यांनी कर भरण्याकडे कानाडोळा केला.

प्रत्यक्षात मात्र आयुक्तांनी करमाफीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला. करमाफीमुळे महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार असल्याने आणि मालमत्ता कर हा उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असल्यामुळे करमाफी देणे शक्य नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले होते; परंतु त्याची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचली नाही. परिणामी प्रशासनाकडून वारंवार कराचा भरणा करण्याचे आवाहन केल्यानंतरही काही नागरिकांनी कर भरला नाही. त्याचा वसुलीवर परिणाम होऊन सुमारे दहा कोटी रुपये कर कमी वसूल झाला, अशी माहिती महापालिका सूत्रांनी दिली.

१६१ कोटींचा कर वसूल

२०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार महापालिकेला २२२ कोटी रुपये मालमत्ता कराची वसुली करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते; परंतु हे उद्दिष्ट प्रशासकीय अंदाजापेक्षा कितीतरी अधिक होते. त्यामुळे प्रशासनाने किमान १९० कोटी रुपये करवसुली करण्याचे ध्येय निश्चित केले होते. मात्र ३१ मार्चपर्यंत मालमत्ता कराची १६१ कोटी रुपयेच वसुली झाली. कमी झालेल्या वसुलीच्या कारणांमध्ये करमाफीच्या प्रस्तावाने महत्त्वाची भूमिका बजावली असल्याचे महापालिका सूत्रांचे म्हणणे आहे.